टोरंटो में खत्म होगा जातिगत भेदभाव! कनाडा के सबसे बड़े स्कूल ने उठाया अहम कदम
AajTak
अमेरिका के सिएटल शहर के बाद अब कनाडा के स्कूलों में भी जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है. टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने स्वीकार किया है शहर के स्कूलों में जातिगत भेदभाव होते हैं और बोर्ड ने इसे खत्म करने के लिए अहम कदम उठाया है.
पिछले महीने ही अमेरिका के सिएटल शहर ने जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया था और ऐसा करने वाल सिएटल अमेरिका का पहला शहर है.अब जातिगत भेदभाव के खिलाफ शुरू हुई यह लड़ाई सिएटल से होते हुए कनाडा के टोरंटो तक पहुंच गई है. टोरंटो में जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष और विरोध में लोग खड़े हो गए हैं. इसे लेकर डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के बाहर लोगों में बहस भी हुई.
सिएटल का ऐतिहासिक कदम
फरवरी 2023 में सिएटल ने जब जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित किया. इसके बाद भारतीय अमेरिकी नेता एवं अर्थशास्त्री ने सिएटल सिटी काउंसिल में भेदभाव न करने की नीति में जाति को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे बाद में पारित कर दिया गया.उच्च जाति के हिंदू, क्षमा सावंत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सिएटल सिटी काउंसिल ने 6/1 वोट से मंजूरी दे दी थी. सिएटल शहर का यह फैसला अमेरिका में जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते है.
टोरंटो तक पहुंची बात
सिएटल के बाद टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (TDSB) के भी अहम कदम उठाया और इस बात को भी स्वीकार किया कि शहर के स्कूलों में जातिगत भेदभाव होते हैं. बोर्ड ने इसे खत्म करने के लिए प्रांतीय मानवाधिकार निकाय की मदद लेने का फैसला लिया है. 8 मार्च को हुई बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने मुद्दे का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में इसे ओंटारियो मानवाधिकार आयोग को भेजा. बोर्ड ने माना कि उसके पास इस मुद्दे पर पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है. टीडीएसबी ने यह कदम सिएटल सिटी काउंसिल द्वारा उठाए लिए गए फैसले के बाद उठाया है. सिएटल भारत के बाद ऐसा कदम उठाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है.
'छात्रों के हित में'
ईरान की पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में गैस फील्ड पर हमले की धमकी दी थी. जिसके बाद अब बहरीन के नेचुरल गैस रिफाइनरी पर ईरान ने हमला कर दिया है. बहरीन और सऊदी के बॉर्डर के पास बनी गैस फैसिलिटी पर ईरान ने मिसाइल दागी है. यह हमला इतना खतरनाक था का इसका असर बहरीन और सऊदी को जोड़ने वाले किंग फहाद पुल पर भी पड़ा है. पुल भी डैमेज हो गया है.
ईरान में लगातार बड़े नेताओं-अधिकारियों की मौत के बाद सत्ता का संतुलन बिगड़ गया है. नए सुप्रीम लीडर से लेकर सैन्य कमांडर्स तक निशाने पर हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की कमान अब किसके हाथ में है. क्या IRGC ने पूरी सत्ता संभाल ली है या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है?
इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है. इन हमलों में तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है. अगर ये हमले इसी तरह जारी रहे, तो वैश्विक तेल कीमतों पर इसका भारी असर पड़ सकता है.
ईरान अपने सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत से बौखला गया है. उसने खाड़ी देशों के अलावा इजरायल के दिल यानी तेल अवीव पर पूरी रात मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात कर दी. इस बीच बुधवार को तेहरान में अली लारिजानी की अंतिम यात्रा निकाली गई. देखें दुनिया आजतक.
अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर (DNI) तुलसी गबार्ड ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है, जो सीधे अमेरिकी धरती को निशाना बना सकती हैं.
अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के बयान ने ट्रंप प्रशासन के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है. गबार्ड ने कहा कि 2025 के हमलों के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू नहीं किया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर खतरा नहीं था, तो फिर जंग क्यों शुरू की गई?
डोनाल्ड ट्रंप मिडल-ईस्ट में अपनी सेना की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. अमेरिकी अधिकारी खार्ग द्वीप और ईरानी परमाणु ठिकानों पर भी नजर रखे हुए हैं, जहां सैनिकों की तैनाती जोखिम भरी हो सकती है. ट्रंप प्रशासन ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सभी विकल्प खुले रखे हैं.
ईरान ने कहा है कि उसकी न्यूक्लियर नीति में बदलाव की संभावना नहीं है और जंग के बाद होर्मुज स्ट्रेट के लिए नया नियम जरूरी होगा. साथ ही अमेरिका पर हमलों की जिम्मेदारी भी डाली गई है. खाड़ी मुल्कों में शहरी इलाकों में किए गए हमले पर ईरान ने कहा कि वहां अमेरिका के सैनिक छुप गए थे, इसलिए वहां हमले किए गए.
मध्य-पूर्व में ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल की जंग से दुनिया के देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं. पहले से ही बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान इस संकट का आसान शिकार बना है. ऊर्जा संकट की वजह से पाकिस्तान को अपनी रिपब्लिक डे परेड रोकनी पड़ी है.
ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की सैन्य हमले में मौत के बाद देश में शोक है. हमले में उनके बेटे, डिप्टी और कई सुरक्षाकर्मी भी मारे गए. राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने उन्हें करीबी साथी बताते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि खून का बदला लेंगे. लारिजानी को सुरक्षा और राजनीति के बीच अहम कड़ी माना जाता था. संसद अध्यक्ष और न्यायपालिका प्रमुख ने भी उन्हें निडर नेता बताया. लगातार हमलों से ईरान के नेतृत्व पर दबाव बढ़ा है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
अमेरिका की नाकेबंदी और ट्रंप की धमकियों के बीच क्यूबा गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. ट्रंप के टैरिफ की डर से कोई भी देश क्यूबा की मदद को सामने नहीं आ रहा है. इस बीच चीन ने क्यूबा के आगे मदद का हाथ बढ़ाया है.
अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया के सामने नई चेतावनी जारी की है. उन्होंने पाकिस्तान को उन देशों की श्रेणी में रखा है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा पैदा कर रहे हैं. इस लिस्ट में रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे नाम भी शामिल हैं.
आज तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारीजानी के जनाजे में मानो पूरा ईरान उमड़ आया. युद्ध में अली खामेनेई के बाद लाराजानी का मारा जाना ईरान का सबसे बड़ा नुकसान है. ईरान लगातार नेतृत्वविहीन हो रहा है, और वाकई में घायल है. लेकिन लारीजानी की मौत के बावजूद अमेरिका के खिलाफ युद्ध में डटा हुआ है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि लाराजानी की मौत से ईरान टूटा नहीं है, और अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी. इस बीच ईरान के खिलाफ और लेबनान में हिज्बुल्ला के खिलाफ भीषण प्रहार और बर्बादी के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप को नाटो देशों से निराशा हाथ लग रही है. युद्ध में किसी भी भूमिका में नाटो के उतरने से इनकार के बाद ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें नाटो की जरूरत नहीं.