जेल में केजरीवाल, मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे AAP के मंत्री... क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही दिल्ली?
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं. हाईकोर्ट से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की अटकलें भी तेज हो गई हैं.
क्या राजधानी दिल्ली एक नए संकट की ओर बढ़ रही है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं. मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
सीएम केजरीवाल कम से कम 15 अप्रैल तक तो जेल में ही रहेंगे. लेकिन केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में नया संकट खड़ा हो गया है.
मंगलवार को ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद सरकार के कामकाज की चर्चा को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया.
चिट्ठी में उपराज्यपाल ने लिखा कि इस बैठक में न शामिल होने का जो कारण मंत्रियों ने बताया है, वो अस्पष्ट है. और ये दिल्ली के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों के प्रति गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता को दिखाता है.
एक हफ्ते में गृह मंत्रालय को ये एलजी ऑफिस से लिखी गई दूसरी चिट्ठी है. इससे पहले 4 अप्रैल को एलजी ऑफिस ने केंद्रीय गृह सचिव को एक और चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दिल्ली सरकार पर अदालतों को 'गुमराह' करने का आरोप लगाया गया था.
राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही दिल्ली?
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