जनवादी लेखक संघ की गृह मंत्रालय से ‘वंदे मातरम’ की अनिवार्यता संबंधी आदेश वापस लेने की मांग

जनवादी लेखक संघ द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम गीत अनिवार्य करने संबंधी आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह निर्णय संविधान सभा के सर्वसम्मत फैसले का उल्लंघन है और संविधान की प्रस्तावना की भावना के भी प्रतिकूल है, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है.

नई दिल्ली: जनवादी लेखक संघ के केंद्रीय कार्यालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से ‘वंदे मातरम’ संबंधी हालिया आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है.

संगठन का कहना है कि यह निर्णय संविधान सभा के सर्वसम्मत फैसले का उल्लंघन है और संविधान की प्रस्तावना की भावना के भी प्रतिकूल है, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है.

संघ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ‘वंदे मातरम’ की रचना वर्ष 1875 में की थी और बाद में इसे अपने उपन्यास ‘आनंदमठ’ (1882) में शामिल किया. मूल गीत केवल दो अंतरों का था, जिसमें मातृभूमि की वंदना की गई थी. उपन्यास में शामिल करते समय इसमें चार अतिरिक्त अंतरे जोड़े गए, जिनमें देवी दुर्गा की स्तुति का स्वर प्रमुख है. इस प्रकार गीत में दो अलग-अलग विषयवस्तुएं एक साथ जुड़ गईं.

बयान में कहा गया है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार मूल दो अंतरों वाला ‘वंदे मातरम’ गाया था. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत व्यापक रूप से स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा गाया जाता रहा. प्रारंभिक दो अंतरों को लेकर कोई विवाद नहीं था, किंतु विस्तारित संस्करण के सार्वजनिक कार्यक्रमों में गायन पर आपत्तियां उठने लगीं.

इसमें कहा गया है कि इस विवाद के समाधान के लिए कांग्रेस ने 1937 में एक समिति गठित की थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, आचार्य नरेंद्रदेव और मौलाना आजाद शामिल थे. समिति की सहमति बनी कि यदि किसी व्यक्ति को गीत के कुछ अंश आपत्तिजनक लगते हैं, तो उसे राष्ट्रीय सभाओं में कोई अन्य ‘आपत्तिरहित गीत’ गाने की स्वतंत्रता होगी. रवीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के समर्थन से कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक सभाओं में मूल दो अंतरों वाला गीत ही गाया जाएगा.

संविधान सभा ने रवीन्द्रनाथ टैगोर रचित ‘जन गण मन’ को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया. यह भी कई अंतरों वाला लंबा गीत है, किंतु इसके आरंभिक भाग को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया. ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, परंतु इसे किसी भी अवसर पर गाना अनिवार्य नहीं किया गया. राष्ट्रगान का गायन पर्याप्त माना गया, हालांकि दोनों को समान सम्मान प्रदान किया गया. संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ‘वंदे मातरम’ के पहले दो अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी और इस पर पूर्ण सहमति थी.