जगदगुरु परमहंस ने दी चेतावनी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए; नहीं तो ले लूंगा जल समाधि
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जगदगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने मांग की है कि दो अक्टूबर तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए वरना वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे.
अयोध्या: जगदगुरु परमहंस आचार्य महाराज (Jagadguru Paramhans Acharya Maharaj) ने केंद्र के सामने अजीबोगरीब मांग रखी है. उन्होंने कहा कि अगर 2 अगस्त से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो जल समाधि (Jal Samadhi) ले लेंगे. परमहंस महाराज ने केंद्र को अल्टिमेटम देते हुए कहा कि मैं मांग करता हूं कि भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए नहीं तो मैं सरयू नदी में जल समाधि (Jal Samadhi in river Sarayu) ले लूंगा. Ayodhya | I demand that India should be declared a ‘Hindu Rashtra’ by Oct 2 or else I'll take Jal Samadhi in river Sarayu. And Centre should terminate nationality of Muslims & Christians: Jagadguru Paramhans Acharya Maharaj (28.09)
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मुसलमान और ईसाइयों की नागरिकता को रद्द कर देना चाहिए. इससे पहले छावनी पीठाधीश्वर जदगगुरु ने वेद मंत्रों के साथ कफन पूजन किया था.
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.