चुनाव से पहले देश में लागू होगा CAA, सरकार ने कर ली तैयारी, वेब पोर्टल भी बनाया

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू कर सकती है. इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई है. आचार संहिता लागू होने से पहले इसे नोटिफाई किया जा सकता है. सरकार ने एक वेब पोर्टल भी बनाया है, जहां तीन पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोग अपना रजिस्टर कर पाएंगे.

नागरिकता संशोधन कानून को संसद से पारित हुए कमोबेस पांच साल बीत चुके हैं. अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इसे देश में लागू कर सकती है. सूत्रों ने इंडिया टुडे से बताया कि इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.

गृह मंत्री अमित शाह भी अपने चुनावी भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके हैं. उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा. इस कानून के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है.

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इन देशों के लोगों को मिलेगी नागरिकता

साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था. इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था. नियमों के मुताबिक, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा.

नागरिकता के लिए पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन