चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की मांग पर दिया जवाब- CCTV फुटेज देना निजता और कानून के खिलाफ

चुनाव आयोग ने निजता और कानून का हवाला देते हुए मतदाता केंद्र की वेबकास्टिंग और सीसीटीवी फुटेज साझा करने से इनकार किया है. आयोग का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करने से लोगों के बीच भेदभाव बढ़ेगा, दवाब बनेगा और डर का माहौल होगा. ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन होगा.

चुनाव आयोग ने गोपनीयता और कानूनी कारणों का हवाला देते हुए मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग (लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग) और सीसीटीवी फुटेज साझा नहीं करने की बात कही है. आयोग के द्वारा यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बार-बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं. 

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान केंद्रों का अगर सीसीटीवी फुटेज शेयर करेंगे तो यह पता चल जाएगा कि किसने वोट डाला है और किसने नहीं. इससे लोगों पर दवाब बनेगा, भेदभाव होगा और डर का माहौल भी बन सकता है. जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल ख़िलाफ होगा.

फुटेज शेयर करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन होगा. वोट देना, किसे देना और न देना यह एक निजी अधिकार है और उसकी प्राइवेसी बहुत जरूरी है. 

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों पर रिकॉर्ड किए जाने वाले वीडियो आंतरिक निगरानी के इस्तेमाल के लिए होते हैं. इलेक्शन के मामले में कोर्ट को ये वीडियो दिए जा सकते हैं, अगर वह मांग करते हैं. 

बता दें कि बीते महीने केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग को वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज चुनाव होने के प्रक्रिया के 45 दिनों के बाद नष्ट कर दें, अगर चुनाव के परिणाम को किसी ने इस समय काल के दौरान चैलेंज न दिया हो.

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