चुनाव आयोग का केंद्र को आदेश, चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं PM मोदी का फोटो
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बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है. इन सर्टिफिकेट्स पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि वो विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्यों से इन तस्वीरों को हटा दे.
पांच राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा है. केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है. बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है. इन सर्टिफिकेट्स पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि वो विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्यों से इन तस्वीरों को हटा दे.पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2019 को किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है. PM Kisan Scheme के तहत प्रति लाभार्थी किसान को 3 बार में 2-2 हजार रुपए करके खाते में भेजे जाते हैं.
दिल्ली की बूढ़ी महिला जो 80-80 साल की है, वह पानी ढोने पर मजबूर है. जब जनता सरकार चुनती है, तो उम्मीद होती है कि कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी. पानी एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन दिल्ली में पानी की कमी को लेकर दोनों तरफ से सियासत हो रही है. बीजेपी, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है और बीजेपी पानी मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दे रही है.