खाड़ी संघर्ष से शिपिंग और तेल आपूर्ति प्रभावित, भारत ने गहरी चिंता जताई

ईरान पर अमेरिका-इज़रायल हमलों बीच भारत ने खाड़ी में रह रहे एक करोड़ नागरिकों और ऊर्जा आपूर्ति पर खतरे को लेकर गंभीर चिंता जताई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित होने के बावजूद सरकार ने ईंधन भंडार को पर्याप्त बताया है, जबकि तेल की कीमतों में उछाल और आयात लागत बढ़ने की आशंका बनी हुई है.

नई दिल्ली: जैसे-जैसे ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच संघर्ष मिसाइल और ड्रोन हमलों तथा खाड़ी क्षेत्र की समुद्री मार्गों पर हमलों के साथ तेज होता जा रहा है, भारत ने मंगलवार (3 मार्च) को इस संघर्ष पर अपनी आधिकारिक आकलन को और विस्तृत किया. भारत ने बढ़ती मौतों, आर्थिक व्यवधानों और भारतीय नागरिकों तथा व्यापारिक मार्गों पर सीधे खतरे के कारण ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त की.

सिर्फ तीन दिन पहले, 28 फरवरी को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान संक्षिप्त था. उसमें चिंता व्यक्त की गई थी, संयम बरतने की अपील की गई थी और ‘सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता’ का सम्मान करने का आह्वान किया गया था. यह वाक्यांश, जो आमतौर पर सीमापार हमलों के संदर्भ में लागू होने वाला एक मानक कूटनीतिक अभिव्यक्ति है, मंगलवार के बयान में उल्लेखनीय रूप से गायब है.

जहां पहले बयान में तनाव ‘कम करने’ के लिए संवाद की बात कही गई थी, वहीं ताज़ा बयान में भारत ने ‘संघर्ष को जल्द खत्म’ करने की अपील की है.

क्षेत्रीय प्रभाव के विस्तार को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से स्थिति ‘काफी और लगातार बिगड़ी है’ तथा यह संघर्ष ‘अन्य देशों तक फैल गया है.’ बयान में कहा गया कि ‘विनाश और मौतों की संख्या बढ़ रही है’ और ‘सामान्य जीवन तथा आर्थिक गतिविधियां ठप हो रही हैं.’

बयान में भारत को ‘इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण हितों वाला एक निकटवर्ती पड़ोसी’ बताया गया और कहा गया कि इन घटनाक्रमों ने ‘गंभीर चिंता उत्पन्न की है.’

नई दिल्ली ने अपने जोखिम का आकलन करते हुए कहा कि ‘लगभग एक करोड़ भारतीय नागरिक’ खाड़ी देशों में रह रहे और काम कर रहे हैं.