क्या बदलेगा, विवाद क्यों है? मनरेगा की जगह आ रहे 'जी राम जी' बिल पर पढ़ें हर जरूरी सवाल का जवाब
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MGNREGA का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है. इसके तहत हर उस परिवार को एक फाइनेंशियल साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीड मजदूरी वाला रोजगार दिया जाता है. जहां MGNREGA का फोकस
देश में ग्रामीण रोजगार का की पूरी तस्वीर बदलने वाली है. केंद्र सरकार यूपीए के फ्लैगशिप योजनाओं में शुमार रही ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा (MNREGA) को खत्म कर दूसरा बिल लाने वाली है. इस बिल को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में पेश करेंगे.
VB-G RAM G बिल का पूरा नाम Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) है. इस बिल के अनुसार यह बिल हर ग्रामीण परिवार को एक फाइनेंशियल ईयर में 125 दिनों के वेतन वाली रोजगार की कानूनी गारंटी देगा, ये रोजगार वैसे लोगों को मिलेगा जिस परिवार के वयस्क सदस्य बिना किसी खास स्किल वाले शारीरिक काम करने के लिए तैयार होंगे.
VB-G RAM G एक्ट शुरू होने की तारीख से छह महीने के अंदर, राज्यों को नए कानून के प्रावधानों के हिसाब से एक योजना बनानी होगी.
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित कानून 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा.
मंत्रालय ने कहा कि इस बिल का मकसद चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के जरिए रोजगार और टिकाऊ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. ये चार मुद्दे हैं पानी से जुड़े कामों के ज़रिए पानी की सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए खास काम.
यूपीए सरकार की मनरेगा योजना और एनडीए सरकार का VB-G RAM G बिल कैसे एक दूसरे से अलग है.
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