
केरल: राजीव चंद्रशेखर के नामांकन पर विवाद, कांग्रेस ने महत्वपूर्ण संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया
The Wire
कांग्रेस ने राजस्व विभाग का एक दस्तावेज़ साझा करते हुए आरोप लगाया कि चुनावी हलफ़नामे में भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने अपनी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी छुपाई है. 17 मार्च 2026 को कोरमंगला की इस संपत्ति के लिए 5 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर चुकाया. पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है.
नई दिल्ली: केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर अपनी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है.
कांग्रेस के केएस सबरीनाथन, जो नेमोम सीट पर चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ने भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई. हालांकि जांच के बाद चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर के नामांकन को स्वीकार कर लिया.
सोमवार (23 मार्च) को कांग्रेस की केरल इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेंगलुरु दक्षिण राजस्व विभाग का एक दस्तावेज साझा किया, जिसमें कथित तौर पर कोरमंगला (बेंगलुरु का एक उच्चवर्गीय इलाका) में स्थित 49,000 वर्गफुट के उनके आवास से जुड़ी संपत्ति कर रसीद दिखाई गई. पार्टी ने दावा किया कि भाजपा नेता ने इस संपत्ति का उल्लेख इस साल के चुनावी हलफनामे में नहीं किया.
साझा की गई कर रसीद के अनुसार, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने 17 मार्च 2026 को कोरमंगला की इस संपत्ति के लिए 5 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर चुकाया.
कांग्रेस ने दावा किया, ‘यह 1.07 एकड़ की संपत्ति देश के सबसे महंगे इलाकों में से एक में स्थित है, जहां कई भारतीय अरबपति रहते हैं. यहां जमीन की कीमत लगभग 35,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रति वर्गफुट या उससे अधिक है. एक मोटे अनुमान के अनुसार, केवल जमीन की कीमत ही लगभग 200 करोड़ रुपये हो सकती है.’
पार्टी ने सत्यापन के लिए एक आवेदन संख्या साझा करते हुए कहा, ‘कर का भुगतान सिर्फ छह दिन पहले 17 मार्च को किया गया, जिसे आप स्वयं सत्यापित कर सकते हैं.’ साथ ही यह भी कहा कि चंद्रशेखर ने 2024 के हलफनामे में यही आवासीय पता दर्ज किया था.

महाराष्ट्र के एक स्वयंभू ‘धर्मगुरु’ अशोक खरात को पुलिस ने नासिक से गिरफ़्तार किया है. उन पर एक 35 वर्षीय महिला के साथ तीन साल तक बार-बार रेप करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है. हाल ही में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा उनके पैर धोने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनका विरोध तेज़ हो गया था.

एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से उड़ानों में कम से कम 60% सीटों के चयन के लिए कोई शुल्क न लेने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है. समूह का कहना है कि इस कदम से एयलाइंस को हवाई किराए बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा.

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार जूनियर डॉक्टर की मां ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पनिहाटी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी है. प्रदेश भाजपा की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें इस सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक 'संदिग्ध आरोपी' होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते. दीपक ने बीते महीने कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जा रही बदसलूकी का विरोध किया था.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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