केंद्र सरकार ने की 6 जजों को नियुक्ति, दो दिल्ली HC और चार केरल हाईकोर्ट के लिए
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केरल हाईकोर्ट को चार और दिल्ली हाईकोर्ट को दो अस्थाई जज मिले हैं. केरल हाईकोर्ट में दो जज निचली न्यायपालिका से पदोन्नत कर बनाए गए हैं. जबकि दो जज केरल हाईकोर्ट बार के अनुभवी वकील हैं
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों में से छह न्यायविदों की नियुक्ति हाईकोर्ट के अस्थाई जज के रूप में कर दी है. जिसके तहत केरल हाईकोर्ट को चार और दिल्ली हाईकोर्ट को दो अस्थाई जज मिले हैं. केरल हाईकोर्ट में दो जज निचली न्यायपालिका से पदोन्नत कर बनाए गए हैं. जबकि दो जज केरल हाईकोर्ट बार के अनुभवी वकील हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के अस्थाई जजों के नाम जसमीत सिंह और अमित बंसल है. भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी राजिंदर कश्यप द्वारा जारी किए गए नोटिस में लिखा है कि ''संविधान के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति, मुरली पुरुषोत्तम, जियाद रहमान, करुणाकरन बाबु और डॉ. कौसर एडाप्पगथ को केरल हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति कर रहे हैं. ये नियुक्ति दो साल के लिए जा रही है.''बिभव कुमार ने सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. बिभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है. बिभव ने याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की भी मांग की है. देखें वीडियो.
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