केंद्र सरकार ने एफसीआरए की वेबसाइट से एनजीओ संबंधी डेटा डिलीट किया

गृह मंत्रालय ने अपनी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम वेबसाइट से वो डेटा हटा दिया है, जिसमें एनजीओ के वार्षिक रिटर्न और उन एनजीओ की सूची शामिल है जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. मंत्रालय ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये डेटा जनता के देखने के लिए 'गैर-ज़रूरी' माना गया था.

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपनी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) वेबसाइट से कुछ महत्वपूर्ण डेटा को हटा दिया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के वार्षिक रिटर्न और उन एनजीओ की सूची शामिल है जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मंत्रालय ने इस कदम पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस डेटा को सार्वजनिक तौर पर जनता के देखने के लिए ‘गैर-ज़रूरी’ माना गया था.

एफसीआरए की वेबसाइट गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए लाइसेंसों पर विस्तृत डेटा; एनजीओ ने विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति; उन एनजीओ की लिस्ट, जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं; ऐसे एनजीओ जिनके लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई है; और  उनके वार्षिक रिटर्न का डेटा दर्ज रखने के लिए उपयोग की जाती है.

अब वेबसाइट पर केवल इन सूचकांकों का समग्र डेटा है. यहां से एनजीओ की पहचान करने वाली सूची को हटा दिया गया है और एनजीओ के वार्षिक रिटर्न तक पहुंचने का भी कोई रास्ता नहीं है.