कर्नाटक में हटा बाइक टैक्सी बैन... हाई कोर्ट ने रद्द किया पिछला आदेश
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाइक मालिकों और एग्रीगेटर्स को लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को मौजूदा कानूनों के मुताबिक परमिट जारी करने का निर्देश दिया है.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सूबे में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर लगा बैन हटा दिया और एक सिंगल-जज के पहले के आदेश को रद्द कर दिया है. पिछले आदेश ने सिद्धारमैया सरकार के बैन को सही ठहराया था. चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ उबर, ओला और रैपिडो की अपीलों को मंज़ूरी दी है. बेंच फैसला सुनाया कि कानूनी अनुमतियों के अधीन बाइक का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट वाहनों के रूप में किया जा सकता है.
कोर्ट ने अप्रैल 2025 के बैन के आदेश को खारिज कर दिया और बाइक मालिकों और एग्रीगेटर्स को लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है. सरकार को मौजूदा कानूनों के मुताबिक परमिट जारी करने का निर्देश दिया गया है.
कोर्ट ने कहा बाइक टैक्सी सेवाएं मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रांसपोर्ट वाहनों की परिभाषा में आती हैं. राज्य सरकार इस आधार पर बाइक टैक्सियों को परमिट देने से मना नहीं कर सकती कि मोटरसाइकिलें ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं हैं.
'जरूरी शर्तें लगाई जा सकती हैं...'
बाइक टैक्सी ऑपरेटर परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं. सरकार तय कर सकती है कि परमिट देना है या नहीं. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कानून के तहत ज़रूरी समझे जाने वाली शर्तें लगाई जा सकती हैं.
ऑर्डर में कहा गया है, "टैक्सी मालिकों को मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट व्हीकल या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करने की इजाज़त है. राज्य को इन आवेदनों पर कानून के मुताबिक सोचना होगा. एग्रीगेटर भी नए आवेदन जमा करने के लिए आज़ाद हैं, जिन पर कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए."
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