
कर्नाटक: टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस किए जाने की आलोचना
The Wire
मैसूर और बेंगलुरु के बीच चलने वाली टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने की मांग मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर की थी. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि ट्रेन का नाम बदलकर भाजपा ने नफ़रत की राजनीति की है.
नई दिल्ली: कर्नाटक के मैसूर शहर से राजधानी बेंगलुरु के बीच चलने वाली ‘टीपू एक्सप्रेस’ का नाम बदलकर ‘वोडेयार एक्सप्रेस’ कर दिया गया है. ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ! BJP govt renamed Tippu Express to Wodeyar Express. Tipu irks BJP because he waged 3 wars against its British masters. Another train could have been named after Wodeyars. BJP will never be able to erase Tipu’s legacy. He scared British while alive & scares British slaves even now pic.twitter.com/vsFJi5fR1D
द हिंदू के मुताबिक, मैसूर से तलगुप्पा जाने वाली एक अन्य एक्सप्रेस ट्रेन का नाम पुरस्कार विजेता कन्नड़ कवि कुवेम्पु के नाम पर रखा गया है. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬದಲು “ಒಡೆಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ “ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದೆ!! ಮೈಸೂರು-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರೈಲು “ಕುವೆಂಪು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್” ಆಗಲಿದೆ!!! ಥಾಂಕ್ಯೂ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ @AshwiniVaishnaw ji ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ @JoshiPralhad ಸರ್! pic.twitter.com/uZzHt1uzZz — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 9, 2022
हालांकि नई ‘कुवेम्पु एक्सप्रेस’ पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन रेलवे द्वारा ‘टीपू एक्सप्रेस’ का नाम बदलने की आलोचना की जा रही है. लोगों का कहना है कि नाम में बदलाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उस मुहिम का नतीजा है, जिसके तहत वह मुस्लिम शासकों की विरासत मिटाना चाहती है. — Pratap Simha (@mepratap) October 7, 2022
रेलवे बोर्ड ने बीते शुक्रवार (7 अक्टूबर) को बदलावों को अधिकृत स्वरूप प्रदान करने वाली अधिसूचना जारी की. बदलाव अगले दिन शनिवार (8 अक्टूबर) को प्रभावी हो गए हैं.

महाराष्ट्र के एक स्वयंभू ‘धर्मगुरु’ अशोक खरात को पुलिस ने नासिक से गिरफ़्तार किया है. उन पर एक 35 वर्षीय महिला के साथ तीन साल तक बार-बार रेप करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है. हाल ही में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा उनके पैर धोने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनका विरोध तेज़ हो गया था.

एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से उड़ानों में कम से कम 60% सीटों के चयन के लिए कोई शुल्क न लेने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है. समूह का कहना है कि इस कदम से एयलाइंस को हवाई किराए बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा.

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार जूनियर डॉक्टर की मां ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पनिहाटी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी है. प्रदेश भाजपा की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें इस सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है.

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देशभर में 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की ख़तरनाक सफाई के दौरान 622 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है. 539 परिवारों को पूरा मुआवज़ा दिया गया, जबकि 25 परिवारों को आंशिक मुआवज़ा मिला. मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश 86 के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र (82), तमिलनाडु (77), हरियाणा (76), गुजरात (73) और दिल्ली (62) का स्थान है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक 'संदिग्ध आरोपी' होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते. दीपक ने बीते महीने कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जा रही बदसलूकी का विरोध किया था.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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