'ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप गैरकानूनी नहीं, 28% जीएसटी लेती केंद्र,' बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने किया पलटवार
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छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले महादेव ऐप को लेकर सियासी माहौल गरम है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए. उसके जवाब में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, यह ईडी का स्पष्ट दुरुपयोग है. यह बदले की राजनीति है. कांग्रेस का कहना था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप को केंद्र से कानूनी मान्यता दे रखी है. यही वजह है कि इन ऐप से 28 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है.
छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले महादेव बेटिंग ऐप घोटाले को लेकर सियासत गरमा गई है. एक दिन पहले ईडी की कार्रवाई में सीएम भूपेश बघेल का नाम आने पर बीजेपी हमलावर हो गई है. शनिवार को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार की संलिप्तता पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया और ईडी-केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सिलसिलेवार आरोपों का जवाब दिया.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ये प्रतिशोध की राजनीति है. ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है. ये इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार सुनिश्चित है. वहां सरकार का भरोसा बरकरार है. कांग्रेस की सरकार आ रही है. इसलिए चुनाव के आखिरी दिनों में ईडी का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है.
'राज्य सरकार दुबई में छापे नहीं मार सकती'
जयराम रमेश ने कहा, ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में मार्च 2022 से छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर रही है. ओडिशा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में छापे मारे गए हैं. लेकिन, राज्य की पुलिस दुबई में छापे नहीं मार सकती है. केंद्र को कार्रवाई करनी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया है. जयराम ने दावा किया कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप को केंद्र सरकार ने कानूनी दर्जा दिया है. केंद्र सरकार ने इन ऐप पर 28 प्रतिशत जीएसटी भी लागू कर दिया है. इसको कानूनी दर्जा दिया गया है. ये गैरकानूनी नहीं है. इसे कानूनी बना दिया है.
'हम आलोचना करते थे, अब खुद गारंटी दे रहे'
जयराम रमेश ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी रेवड़ी की आलोचना करते थे, हमारी गारंटी की आलोचना करते थे. कल बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, वो सिर्फ नकलची घोषणा पत्र है. धान खरीदी मूल्य से लेकर सिलेंडर तक पर हमारी बात को दोहराया गया है. जब हमने कर्नाटक में गारंटी दी तो खूब आलोचना हुई. अब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी होगी. ये सब क्या दिखाता है.
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