आम्रपाली बायर्स के लिए राहत, अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बैंकों का समूह करेगा फंडिंग
Zee News
सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंकों के समूह ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राशि देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है.
नई दिल्लीः आम्रपाली समूह के हजारों घर खरीदारों को राहत देने वाली खबर आई है. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंकों के एक समूह (कंसोर्टियम) ने अटकी हुईं परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमति जताई.
आम्रपाली की एक अटकी परियोजना में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) की ओर से तैयार किए गए 150 फ्लैट दिवाली के अवसर पर अदालत के ‘रिसीवर’ के सहयोग से आयोजित एक छोटे से समारोह में घर खरीदारों को दिए गए.
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.