'आपकी पार्टी को कितने वोट मिले?', सुप्रीम कोर्ट में PK की पार्टी से हुए सख्त सवाल
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जन सुराज पार्टी की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट जाने को कहा और चुनावी मंच को लोकप्रियता के लिए इस्तेमाल करने पर टिप्पणी की.
2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और मांग को खारिज कर दिया है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है. कोर्ट ने जनसुराज पार्टी को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा है. इसके बाद जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग कोर्ट का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं.
जन सुराज के वकील चंद्र उदय सिंह ने कहा, "जो राज्य गरीब हैं और बजट में भी इसका प्रावधान नहीं था, ना ही पॉलिसी मैटर था लेकिन वहां सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने चुनाव के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू थी, तो महिलाओं के खाते में दस दस हजार रुपए डाले. ये चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है."
सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल...
याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान 15600 करोड़ रुपये महिला वोटरों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए?
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