UNSC में आतंकी संगठन TRF पर एक्शन की होगी मांग, आतंकी हमले का सबूत देगा भारत
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22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी संगठन TRF (The Resistance Front) के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष पुख्ता सबूतों के साथ अपना केस पेश करने का निर्णय लिया है.
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी संगठन TRF (The Resistance Front) के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष पुख्ता सबूतों के साथ अपना केस पेश करने का निर्णय लिया है.
सूत्रों के अनुसार इस सिलसिले में भारत ने एक विशेष प्रतिनिधिमंडल को न्यूयॉर्क भेजा है, जो 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम, UNOCT (UN Office of Counter-Terrorism) और CTED (Counter-Terrorism Executive Directorate) से मुलाकात करेगा. इन मुलाकातों में TRF की गतिविधियों, पाकिस्तान से जुड़े उसके लिंक और हाल के आतंकी हमलों में उसकी संलिप्तता से जुड़े ठोस सबूत साझा किए जाएंगे.
भारत इस बैठक के माध्यम से TRF को संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवादी सूची में शामिल कराने की दिशा में प्रयास कर रहा है. ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कश्मीर में हालिया हमलों ने एक बार फिर आतंकी नेटवर्क की सक्रियता को उजागर कर दिया है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर बातचीत की है और हालिया दक्षिण एशियाई संकट के दौरान संयुक्त राष्ट्र की राजनयिक सक्रियता की सराहना की है. शहबाज शरीफ ने X पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद वह सीजफायर समझौते का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के व्यापक हित में यह रुख अपनाए हुए है.
शहबाज़ शरीफ ने कहा कि मैंने महासचिव गुटेरेस को उनकी कूटनीतिक कोशिशों के लिए धन्यवाद दिया, जिससे हालिया संकट को टालने में मदद मिली. हमने आत्मरक्षा का अधिकार जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान संघर्षविराम समझौते का सम्मान करता रहेगा. बीते दो हफ्तों में दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कितनी जिम्मेदारी और संयम से काम लिया. हम अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे.
दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में पुलिसकर्मी बनकर एक केन्याई महिला से 66 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने ठाणे से 48 वर्षीय सुरेश रंगनाथ चव्हाण को गिरफ्तार किया है. उसका एक साथी अभी फरार है. 21 जनवरी को एम. जी. रोड पर आरोपी ने अपने साथी के साथ महिला की टैक्सी रोककर जांच के बहाने 66.45 लाख रुपये से भरे बैग जब्त किए और पुलिस स्टेशन चलने का कहकर फरार हो गया.
घरेलू कामगारों की दुर्दशा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से नियम व न्यूनतम वेतन नीति बनाने को कहा है. कोर्ट ने एजेंसियों और ट्रेड यूनियनों पर शोषण बढ़ाने के आरोप लगाए.
देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में 18 वर्षीय छात्रा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती का शव हरबर्टपुर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला, सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे. परिजनों ने चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से व्यापार, रक्षा और अहम खनिजों पर चर्चा की. वॉशिंगटन यात्रा से पहले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के संकेत मिले हैं.
सरकार ने राज्यसभा में बताया कि निजाम के 173 बहुमूल्य गहने 1995 से भारतीय रिजर्व बैंक के वॉल्ट में कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं. संस्कृति मंत्रालय ने इनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत महत्व को स्वीकार किया है. केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इन गहनों को हैदराबाद में स्थायी सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
Delhi Weather: दिल्ली में फरवरी की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ होगी. जिसमें हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा. IMD के अनुसार, 31 जनवरी से 3 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. जनवरी में असामान्य बारिश के बाद फरवरी की शुरुआत भी ठंडी और गीली रहने की संभावना है.
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के बार-बार चेकिंग से परेशान होकर एक यात्री ने बैग में बम होने का दावा किया. पुलिस ने हिरासत में लेकर केस दर्ज किया.
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अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस महीने ‘ट्रंपआरएक्स’ नाम की एक सरकारी वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए मरीज दवा कंपनियों से सीधे रियायती दरों पर दवाएं खरीद सकेंगे. सरकार का दावा है कि इससे लोगों का दवा खर्च कम होगा. हालांकि इस योजना को लेकर डेमोक्रेट सांसदों ने गलत तरीके से दवाएं लिखे जाने, हितों के टकराव और इलाज की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं.
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