UGC नियमों पर स्टे को कैसे देख रहे राजनीतिक दल? BJP ने किया स्वागत तो विपक्ष बंटा हुआ आया नजर

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार इस मामले पर सुनवाई करते हुए 'यूजीसी प्रमोशन ऑफ़ इक्विटी रेग्युलेशंस 2026' के प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंका है. 

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों  पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए 19 मार्च तक जवाब मांगा है. बीजेपी नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे संविधान, सामाजिक समरसता और सनातन मूल्यों की रक्षा से जुड़ा अहम निर्णय बताया.

वहीं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं की राय बटी हुई नजर आई आई. सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती और टीएमसी ने कोर्ट के फैसले को स्वागत करते हुए उचित कदम बताया तो आरजेडी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने बीजेपी पर असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया. ऐसे में हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस दल ने क्या कहा? 

बीजेपी ने मोदी-शाह को दी क्रेडिट बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे का क्रेडिट अपने नेताओं को दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी को धन्यवाद देता हूं. पीएम मोदी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया. प्रधानमंत्री मोदी ही थे, जिन्होंने EWS को आरक्षण दिया. कोर्ट का यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है. मोदी सरकार की पहचान है, सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता है.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, मैं पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा. पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस केंद्र सरकार ने EWS को 10 फीसदी आरक्षण देकर गरीबों की सुध ली, उसी को गाली दी जा रही है. मोदी जी पर भरोसा रखिए. संविधान की धारा 14 और 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, जो मैंने कहा था.

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो राम मंदिर बन गया था. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी फैसला खुशी की बात है. सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं, सरकार आदेश का पालन करेगी. बिहार के डिप्टीसीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पूरी तरह पालन करेगी. साथ ही बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्र ने कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. अब कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को कमियां दूर करने का मौका मिल गया है.