
Tesla की इंडिया एंट्री से पहले इस स्टेट ने दिया झटका! लग्ज़री इलेक्ट्रिक कारों पर बढ़ा दिया टैक्स
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महाराष्ट्र सरकार द्वारा लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स लगाने की घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनियों में से एक टेस्ला (Tesla) इस साल भारतीय बाजार में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है.
Maharashtra Budget 2025: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla भारत में एंट्री करने की तैयारी में है, इसके लिए कंपनी ने मुंबई में शोरूम के लिए एक प्रॉपर्टी भी फाइनल कर ली है. लेकिन टेस्ला के इंडिया में एंट्री करने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने एक झटका दे दिया है. दरअसल, महाराष्ट्र में लग्ज़री इलेक्ट्रिक कार खरीदना अब महंगा पड़ेगा. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया और इस दौरान उन्होनें इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले करों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.
महंगी होंगी लग्ज़री कारें:
राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट में 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6% कर लगाने का प्रस्ताव रखा है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से लग्ज़री इलेक्ट्रिक कारों को कर के दायरे में लाने के साथ-साथ अतिरिक्त धन जुटाने की उम्मीद है.
इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाने के साथ-साथ राज्य सरकार ने प्राइवेट CNG और LPG से चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 1% की बढ़ोतरी की भी घोषणा की है. करों के लिए प्रस्तावित इस संशोधन से अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के खजाने में 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होने का अनुमान है.
बजट में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर 7% कर लगाने की बात कही गई है, जिससे राजस्व में लगभग 180 करोड़ रुपये का योगदान होने की उम्मीद जताई गई है. इसी तरह, 7,500 किलोग्राम तक की क्षमता वाले हल्के मालवाहक वाहनों (LGV) पर अब 7% कर लगेगा, जिससे अनुमानित 625 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है.
अपने कर आधार को और बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने मोटर वाहन कर की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है, जिसका उद्देश्य 170 करोड़ रुपये का राजस्व जेनरेट करना है. नई टैक्स पॉलिसी से प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारर, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर असर पड़ने की उम्मीद है.

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