Tariff Decision Day: ट्रंप की आज अग्निपरीक्षा! अगर टैरिफ पर आया ये फैसला तो पलट जाएगा सारा खेल
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Trump Tariff Decision: अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला देता है, यानी यह फैसला आता है कि ट्रंप के दौर में लगाए गए टैरिफ अवैध थे, तो उसके कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े असर होंगे. ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर बैकफुट पर चले जाएंगे.
अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) मनमाने फैसले ले रहे हैं, उनके फैसले पूरी दुनिया में हंगामा मचा है, अमेरिका (America) पर भी इसका असर हो रहा है. खासकर टैरिफ के मोर्चे पर ट्रंप आए दिन दादागीरी दिखा रहे हैं.
ट्रंप की टैरिफ नीति की जमकर आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी चुनौतियों से जूझ रही हैं. मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, और शुक्रवार की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद अहम यानी 'फैसले का दिन' रहने वाला है. एक तरह उनकी पहली और सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा है. इस फैसले की निगाहें सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार नीतियों पर भी टिकी हुई हैं.
क्या है मामला
दरअसल, 9 जनवरी 2026 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने वाला है, यह मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की वैधता (Legality) को लेकर है. कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है कि क्या ट्रंप प्रशासन ने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत जो टैरिफ लगाए थे, वे कानूनी रूप से सही है या नहीं?
इस फैसले के दो पहलू हैं, जिसका असर शुक्रवार को वैश्विक शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल रहे हैं. भारतीय शेयर बाजार भी दबाव में है. अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला देता है, यानी यह फैसला आता है कि ट्रंप के दौर में लगाए गए टैरिफ अवैध थे, तो उसके कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े असर होंगे.
ट्रंप के फैसले को अवैध करार देने पर अमेरिकी सरकार को कंपनियों और आयातकों से टैरिफ के नाम पर वसूला गया पैसा करना होगा. यानी अरबों डॉलर का रिफंड देना पड़ सकता है. अनुमान लगाया जा रहा है कि यह रकम 100–150 अरब डॉलर (करीब 8–12 लाख करोड़ रुपये) तक हो सकती है. यानी अमेरिकी खजानों पर इसका असर होगा.
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