Russia-Ukraine News: रूस के हमले और तेज, यूक्रेन के शहर छोड़ने मजबूर हुए लोग
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Russia Ukraine Yudh: रूस-यूक्रेन जंग के बीच तीसरे दौर की बातचीत नाकाम हो गई है. इस बीच जेलेंस्की ने दावा किया है कि वो कीव में हैं और जंग जीतने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे. वहीं पुतिन ने भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी है. इस तबाही से त्रस्त होकर यूरोप अब तक का सबसे बड़ा पलायन देख रहा है. वहीं दूसरी ओर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस्तीफे की मांग भी तेज होने लगी है. जंग के 13वें दिन रूस ने यूक्रेन के तमाम शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए. यूक्रेन ने सुमी पर 500 किलो का बम गिराने का आरोप लगाया है. अंदेशा है कि अभी ये तबाही और भी बढ़ने वाली है. देखिए.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ को विश्व मंच पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल असिस्टेंट जैसे व्यवहार करते देखा गया है. वीडियो और तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि जब ट्रंप ने अपनी उंगली उठाई, तो शहबाज तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और जब ट्रंप ने इशारा किया तो वे आज्ञाकारी छात्र की तरह बैठ गए.
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने आजतक के साथ खास बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अच्छे रिश्तों के बारे में बताया और कहा कि मोदी से बात करने के लिए उन्हें सोशल मीडिया की आवश्यकता नहीं होती, वे सीधे फोन पर बात कर लेते हैं. डोनाल्ड ट्रंप पर हल्के तंज भी उन्होंने दिए. साथ ही, महात्मा गांधी को अपने जीवन का आदर्श भी बताया जो उनके दृष्टिकोण और जीवनशैली का प्रतीक है.
दुनिया के कई मुल्कों में इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबान शासन द्वारा लाए गए नए कानूनों की चर्चा हो रही है. अफगानिस्तान में तालिबान का नया दंड संहिता लागू किया है. जिसके तहत महिलाओं को ‘गुलाम’ के बराबर मानने का प्रावधान दिया गया है. सामाजिक वर्ग के आधार पर अलग सजा का प्रावधान लाया गया है.
एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने आरोप लगाया है कि 13वें राष्ट्रीय चुनाव में बीएनपी ने भारत और अवामी लीग के साथ कथित साठगांठ कर जीत सुनिश्चित की. उन्होंने चुनाव परिणामों को
मध्य पूर्व में बढ़ती अमेरिकी सैन्य तैनाती के बीच ईरान पर संभावित हमले की आशंकाएं तेज हैं. सीमित स्ट्राइक से लेकर शासन परिवर्तन, सैन्य शासन, क्षेत्रीय जवाबी हमले और होर्मुज स्ट्रेट में बाधा तक कई परिदृश्य सामने हैं. किसी भी कदम का असर सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है.
UN की इस कमेटी की जिम्मेदारियों में कमेटी की खास जिम्मेदारियों में इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा बनाए रखने से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना, झगड़ों को शांति से सुलझाना और इंटरनेशनल कानून के नियमों को मजबूत करना और उन्हें लागू करना शामिल है.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार में एकमात्र हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी ने कहा है कि प्रशासन सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कट्टरपंथ को बढ़ावा न देने का भी भरोसा दिलाया.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सवाल है कि ईरान पर जमीनी हमला क्यों नहीं होता. ईरान का दुर्गम भूगोल, पहाड़ी सुरक्षा कवच, अंडरग्राउंड सैन्य ढांचा, मिसाइल क्षमता और डिफेंस रणनीति उसे मजबूत बनाती है. होर्मुज स्ट्रेट और वैश्विक राजनीति भी इस जंग को जटिल और बेहद जोखिम भरा बना सकती है.
वॉशिंगटन में शांति परिषद की पहली बैठक में गाजा पट्टी की वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहन चर्चा हुई. बैठक में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया और निर्णय लिया गया कि गाजा में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात किया जाएगा. इस बल में इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया जैसे पांच देश अपने सैनिक भेजेंगे. देखें वीडियो.
पाकिस्तान में इमरान खान को दो बार समझौते का प्रस्ताव मिलने का दावा हुआ है. राणा सनाउल्लाह के मुताबिक खान पहले सहमत हुए, फिर पीछे हट गए. सरकार ने किसी डील से इनकार किया है. इमरान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई है.
दिल्ली के जनकपुरी में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया, जिससे 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और उसकी नानी घायल हो गईं. परिजनों ने राहगीरों पर मदद न करने का आरोप लगाया है.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक हिरासत में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सैनिक दावा करते दिख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक सदस्य हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नियंत्रण वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' को 10 अरब डॉलर देने की घोषणा की है. यह रकम इस साल UN को दिए जाने वाले अमेरिकी योगदान से 12 गुना ज्यादा है. फंडिंग की वैधता और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.