टैरिफ पर झटके के बाद क्या US कोर्ट से बदला लेंगे ट्रंप? लीक हुईं मीटिंग की सीक्रेट बातें
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अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के कई टैरिफ को अवैध करार देते हुए कहा कि उन्होंने आपातकालीन कानून का गलत इस्तेमाल किया. फैसले के बाद ट्रंप ने नाराजगी जताई और नए 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ का ऐलान कर दिया. इनके अलावा एक मीटिंग के दौरान ट्रंप गुस्से में गंभीर बात कह दी, जिससे आशंकाएं बढ़ गई हैं.
अमेरिका में टैरिफ को लेकर सियासी और कानूनी टकराव तेज हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा लगाए गए इमरजेंसी कानून के तहत टैरिफ को अवैध करार दे दिया. 6-3 के फैसले में कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल घोषित कर जिस कानून के तहत ये टैरिफ लगाए, वह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था. कोर्ट के इस आदेश पर ट्रंप का कहना है कि उन्हें "इन कोर्ट का कुछ करना होगा."
यह मामला 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA से जुड़ा था. इस कानून के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में व्यापार को "नियंत्रित" कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से टैरिफ लगाने की बात नहीं है. ट्रंप ने इसी कानून का सहारा लेकर पहले मेक्सिको, कनाडा और चीन पर शुल्क लगाया और बाद में "लिबरेशन डे" के नाम पर भारत समेत दर्जनों देशों पर भारी टैरिफ थोप दिए.
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कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नया दांव चला. उन्होंने वैश्विक स्तर पर 10 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, ताकि पहले वाले टैरिफ की जगह ली जा सके. उन्होंने जजों की आलोचना करते हुए कहा कि वे अन्य कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे. उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिका में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है.
ट्रंप के मीटिंग की सीक्रेट बात लीक
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गवर्नर्स के साथ एक निजी बैठक के दौरान जब उन्हें कोर्ट के फैसले की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे "शर्मनाक" बताया. एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप ने मीटिंग में कहा, "इन अदालतों के बारे में कुछ करना होगा." इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या ट्रंप न्यायपालिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे?
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