MP गजब है, राज्य के 22 अस्पतालों में स्थाई रेजीडेंट के तौर पर एक ही डॉक्टर का नाम
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मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के पास नर्सिंग होम्स और अस्पतालों की जानकारी मौजूद है जिन्हें ऑपरेट करने के लिए पिछले एक साल में लाइसेंस दिए गए. भोपाल में पिछले साल 104 नर्सिंग होम्स और अस्पतालों को लाइसेंस दिए गए.
कोरोना महामारी की दस्तक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल सैकड़ों नए अस्पताल शुरू किए जाने को हरी झंडी दिखाई. इनमें से अधिकतर अस्पतालों को मल्टी स्पेशिएलिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन इनके पास न तो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स. आजतक के रियलिटी चेक में सामने आया कि कई अस्पतालों में स्थाई रेजीडेंट डाक्टर्स की नियुक्ति के नाम पर समान डॉक्टर्स के नाम दिखाए गए हैं. मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के पास नर्सिंग होम्स और अस्पतालों की जानकारी मौजूद है जिन्हें ऑपरेट करने के लिए पिछले एक साल में लाइसेंस दिए गए. भोपाल में पिछले साल 104 नर्सिंग होम्स और अस्पतालों को लाइसेंस दिए गए. इसी तरह इंदौर में 48, ग्वालियर में 116 और जबलपुर में 34 नर्सिंग होम्स-अस्पतालों को लाइसेंस मिले.
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