MCD: दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक क्यों करना चाहती है बीजेपी?
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Delhi MCD: दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने वाले प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इससे जुड़ा बिल संसद में पेश किया जाएगा. तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद दिल्ली में तीन की बजाय एक ही मेयर होगा.
Delhi MCD: दिल्ली में अब तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे. मोदी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है. अब इससे जुड़ा बिल संसद में पेश किया जाएगा. ये बिल इसी सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है. कानून बनने के बाद दिल्ली नगर निगम में फिर से वही व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो 10 साल पहले थी.
जनवरी 2012 में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में बांट दिया था. इसके बाद नॉर्थ दिल्ली (NDMC), साउथ दिल्ली (SDMC) और ईस्ट दिल्ली (EDMC) नगर निगम बन गई थी. बताया जा रहा है कि संसद की मुहर लगने के बाद तीनों नगर निगमों को भंग कर दिया जाएगा और फिर चुनाव कराए जाएंगे.
तीनों नगर निगमों का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है. साउथ दिल्ली का कार्यकाल 18 मई, नॉर्थ दिल्ली का 19 मई और ईस्ट दिल्ली का 22 मई को खत्म हो रहा है. 18 मई से पहले नगर निगम के चुनाव कराने जरूरी है. हालांकि, चुनावों को ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों तक टाला जा सकता है. जब तीनों निगम थे, तब चेयरमैन रहे जगदीश ममगई ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि अगर केंद्र जल्दी इसका रास्ता साफ कर देता है तो 18 मई से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं.
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तीनों निगमों के एक होने से क्या बदलेगा?
- वार्डः दिल्ली में तीन नगर निगम हैं, जिनमें 272 वार्ड हैं. इनमें से 104-104 वार्ड साउथ और नॉर्थ दिल्ली में हैं, जबकि 64 वार्ड ईस्ट दिल्ली में हैं. एक होने के बाद भी दिल्ली नगर निगम में 272 वार्ड ही रहने की संभावना है.
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आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत–रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. यानी दोनों देशों का संबंध एक ऐसा अटल सत्य है, जिसकी स्थिति नहीं बदलती. सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये भारत दौरा भारत-रूस संबंधों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? क्या कच्चे तेल जैसे मसलों पर किसी दबाव में नहीं आने का दो टूक संकेत आज मिल गया? देखें हल्ला बोल.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
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