LIVE: 10 किसान संगठनों और ट्रेड यूनियंस का आज भारत बंद, इन तीन मुद्दों पर विरोध- US ट्रेड डील, न्यू लेबर कोड, जी राम जी

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और 'भारत बंद' का आह्वान किया है. इस बंद को पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है. किसान संगठन और मजदूर संघ नई श्रम संहिताओं, बिजली बिल 2025, बीज बिल और हालिया भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं.

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और देश की कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत-US अंतरिम ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है. एसकेएम ने एक बयान जारी कर कहा कि ये प्रदर्शन न्यू लेबर कोड (लेबर कोड्स) को वापस लेने, बिजली विधेयक-2025, बीज विधेयक-2025, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G एक्ट-2025 को रद्द करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, मजदूरों सहित योजना कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित कई अन्य मांगों पर केंद्रित है. एसकेएम ने कहा कि कृषि मजदूर यूनियनों का मंच और एनआरईजीए संघर्ष मोर्चा (एनएसएम) भी देशभर में विरोध प्रदर्शनों में समर्थन और भागीदारी करेगा. बयान में कहा, 'एसकेएम लोगों से अपील करता है कि वह बीजेपी सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों और आम जनता पर किए जा रहे सभी नए हमलों का विरोध करें.'

SKM की किसानों से अपील ट्रेड यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लाखों मजदूर शामिल हो सकते हैं. एसकेएम ने किसानों से अपील की है कि वे भारी संख्या में प्रदर्शनों में शामिल हों और औद्योगिक श्रमिकों के साथ एकजुटता दिखाएं. उनका कहना है कि सरकार की नीतियां केवल कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जिससे आम जनता की आजीविका पर सीधा हमला हो रहा है.

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- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने समर्थन किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा, 'आज देशभर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर हैं. मजदूरों को डर है कि चार श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी. किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है.'

उन्होंने सरकार पर किसानों-मजदूरों की आवाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए आगे लिखा, 'जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, उनकी आवाज़ को नजरअंदाज किया गया. क्या मोदी जी अब सुनेंगे? या उन पर किसी 'grip' की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं.'

बिजली विधेयक पर आपत्ति किसान संगठनों का सबसे बड़ा विरोध 'बिजली विधेयक 2025' और 'बीज विधेयक 2025' को लेकर है. एसकेएम का आरोप है कि नया बिजली कानून किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें बढ़ा देगा और स्मार्ट मीटर थोपेगा. वहीं, नए बीज बिल को लेकर डर है कि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) का दबदबा बढ़ेगा और बीजों की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी. किसान मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर बंद किए जाएं और सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए, जैसा कि बीजेपी ने अपने चुनावी वादों में भी कहा था. SKM ने नए बीज विधेयक-2025 का विरोध किया है, जिसमें आरोप है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के बीजों के मुक्त आयात की अनुमति देगा, कीमतें मनमाने ढंग से तय करने की छूट देगा और बीजों की कालाबाजारी को बढ़ावा देगा.