ITBP में नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज किए गए जारी, CBI ने शुरू की जांच
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इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) में नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ. फर्जी नियुक्ति पत्र देकर मोटी रकम वसूली गई. इस मामले की शिकायत आने के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में नौकरी के नाम पर युवाओं से मोटी रकम वसूली गई. जब इसे लेकर शिकायतें सामने आईं, तो अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया. आईटीबीपी की शिकायत पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, साल 2015-16 से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, कि लोगों को आईटीबीपी में नौकरी के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे थे. ये नियुक्ति पत्र उन असफल आवेदनकर्ताओं को भी जारी किये गए थे, जो परीक्षा में फेल हो गए थे. बता दें कि 2014-15 में आईटीबीपी में कांस्टेबल और ड्राइवर के पद पर जो भर्तियां की जानी थीं, उनमें फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए गए. इन पत्रों पर मोबाइल नंबर किसी भी आइटीबीपी अफसर के नहीं थे. इतना ही नहीं असफल आवेदनकर्ताओं से फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर ट्रेनिंग चार्जेज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही थी.'प्रधानमंत्री स्ट्रॉन्ग विल पावर के धनी हैं...', तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे होने पर बोले राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की, उनके जन्मदिन पर प्रशंसा की और उन्हें 'स्ट्रॉन्ग विल पावर' का धनी बताया. उन्होंने कहा कि पीएम के स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और नेतृत्व के कारण भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है. उन्होंने विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया और डिफेंस इंडियनाइजेशन पर भी बात की.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के बारे में आज तक के संवाददाता हिमांशु मिश्रा से खास बातचीत की. उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी और सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया. इस दौरान राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी,अरविंद केजरीवाल की जमानत जम्मू-कश्मीर विधानसभा को लेकर बात कही. देखिए VIDEO
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, जमीयत की याचिका पर 1 अक्टूबर तक के लिए जारी किया ये आदेश
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत-उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई है, वो कानूनी प्रकिया का पालन करके हुई है. एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है.