'H-1B वीजा धारक सिर्फ नौकरियां नहीं भरते, अमेरिका को मिलता है अरबों डॉलर का टैक्स', बोला - Indiaspora

अमेरिका ने H-1B वीज़ा के लिए नई फीस करीब 88 लाख रुपये तय की है. इससे भारतीय IT प्रोफेशनल्स और दूसरे विशेषज्ञों के लिए इस वीज़ा को पाना महंगा हो जाएगा. Indiaspora का कहना है कि इससे अमेरिका में काम करने वाले भारतीय शोधकर्ता और कर्मचारी कम हो सकते हैं, जो अमेरिकी तकनीक और शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है.

अमेरिका में काम करना अब महंगा हो गया है, जो भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा झटका है. अमेरिका अब H-1B वीज़ा के लिए करीब 88 लाख रुपये वसूल करेगा. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि H-1B वीज़ा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है. इसे लेकर भारत में भी सियासी बवाल मचा हुआ है. तो भारत के प्रोफेशनल्स भी इसे लेकर डरे हुए और चिंतित हैं. 

एक प्रमुख भारतीय डायस्पोरा संगठन Indiaspora ने कहा कि H-1B वीज़ा के ज़रिए अमेरिका दुनिया भर के टॉप टैलेंट को अपने देश में लाता है. ये प्रोफेशनल्स महज़ मौजूदा नौकरियों को नहीं भरते, बल्कि पूरी नई आर्थिक सिस्टम और नए अवसर भी बनाते हैं. 

शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के नई फ़ीस का ऐलान किया था. हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की तरफ़ से स्पष्ट किया गया कि यह नया नियम सिर्फ नए और अभी तक दाखिल नहीं हुए वीजा आवेदन पर लागू होगा. नई फ़ीस का मौजूदा धारकों पर असर नहीं पड़ेगा. 

H-1B पेशेवरों का योगदान

Indiaspora का कहना है कि H-1B वीजा के ज़रिए आए प्रोफेशनल्स इनोवेस्न के वास्तुकार बन चुके हैं. वह यहां कंपनियां शुरू करते हैं जिससे यहां लाखों नौकरियां पैदा होती हैं और सरकार को अरबों डॉलर टैक्स के तौर पर मिलता है. 

Indiaspora ने कहा कि H-1B वीजा के लोग यहां सिर्फ नौकरियां नहीं करते. बल्कि तकनीक, एंटरप्रिन्योरशिप और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं.