Global Warning: ये तो होना ही था... ईरान-इजरायल ही नहीं, युद्ध के लपेटे में ये 40 बड़े देश, अब क्या होगा?

Energy market crisis: ईरान-इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है, कहने को इसमें मुख्यतौर पर तीन देश युद्घ लड़ रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के करीब 40 देश इस जंग में शामिल हैं. जिनकी अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है.

ईरान और इजरायल के बीच युद्ध रुक नहीं रहा है. भले ही अमेरिका लाख दावा करे लेकिन इस युद्ध से दुनियाभर में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं. इस युद्ध का असर ईरान, इजरायल और अमेरिका तक सीमित नहीं है. आर्थिक जंग की चपेट में दुनियाभर के तमाम देश आ चुके हैं. 

क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल, गैस, समुद्री व्यापार और सप्लाई चेन के जरिए एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. अब अगर युद्ध नहीं रुकता है तो इसका सीधा असर ऊर्जा बाजार, शिपिंग रूट, महंगाई और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता है. खासकर Strait of Hormuz जैसे रूट से दुनिया के लगभग एक-तिहाई समुद्री तेल का व्यापार होता है. कई देशों में तेल-गैस की कमी होने लगी है. 

ऐसी स्थिति से दुनिया के करीब 40 बड़े देशों में आर्थिक संकट गहरा सकता है, जो कि युद्ध का हिस्सा नहीं होते हुए भी उनपर आर्थिक चोट की पहुंचने वाली है, क्योंकि तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आने की संभावना है. तेल महंगा होने से सबकुछ महंगा होगा, महंगाई से लड़ना एक अलग ही युद्ध है, जिससे कोई नहीं बच सकता. नीचे 40 ऐसे देशों का नाम है, जिसपर संघर्ष का गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है.

1. United States: अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. भले ही वह खुद भी तेल उत्पादक है, लेकिन वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी से अमेरिकी बाजारों में महंगाई बढ़ जाती है. मिडिल-ईस्ट में युद्ध होने पर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और औद्योगिक उत्पादन महंगा हो जाता है. इसके अलावा अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक भागीदारी भी आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है.

2. China: चीन दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी आयातक देश है और वह मिडिल ईस्ट से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है. अगर हॉर्मुज जलडमरूमध्य या अन्य समुद्री रास्तों में बाधा आती है, तो चीन के उद्योग, परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं. इससे वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी.

3. India: भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है. ईरान-इज़रायल संघर्ष की वजह से तेल कीमतों में उछाल आने पर भारत में पेट्रोल-डीजल महंगे होंगे, जिससे महंगाई और व्यापार घाटा बढ़ सकता है. साथ ही, लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, इसलिए वहां अस्थिरता से रेमिटेंस पर भी असर पड़ सकता है.