Girls marriage age: समिति में एक महिला के सवाल पर सहस्त्रबुद्धे- पुरुष न्याय नहीं करेंगे ये सोचना गलत
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सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि अगर डोपिंग से संबंधित कोई विधेयक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल खिलाड़ी ही समिति का हिस्सा होंगे. डोपिंग रोधी विधेयक के बारे में कोई विधेयक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल खिलाड़ी ही समिति का हिस्सा हो सकते हैं? यह सोचना बेमानी है कि पुरुष न्याय नहीं करेंगे.
लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने संबंधी कानून को लेकर एक विवाद सामने आ गया है. दरअसल, कानून को संसदीय समिति के पास भेजा गया है, चूंकि कानून महिलाओं से जुड़ा हुआ है और समिति में केवल एक महिला सांसद है. इससे जुड़े सवाल पर ससंदीय समिति के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि ये सिर्फ महिला से नहीं, बल्कि समाज से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने कहा कि समिति विषय के अनुसार निर्णय लेती है और पार्टी सदस्यों को मनोनीत करती है. अगर वे कुछ महिला सदस्यों को वापस लेना और सुझाव देना चाहते हैं तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यह पुरुष सदस्यों पर आरोप लगाने के बराबर है. अगर डोपिंग से संबंधित कोई विधेयक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल खिलाड़ी ही समिति का हिस्सा होंगे. डोपिंग रोधी विधेयक के बारे में कोई विधेयक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल खिलाड़ी ही समिति का हिस्सा हो सकते हैं? यह सोचना बेमानी है कि पुरुष न्याय नहीं करेंगे.
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