रेस्टोरेंट सेक्टर में 70 हजार करोड़ का टैक्स घोटाला... IT विभाग की जांच में चौंकाने वाले खुलासे
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आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 133A के तहत जांच करते हुए 2019-20 से 2025-26 तक के छह वित्तीय वर्षों का लगभग 60 टेराबाइट ट्रांजेक्शनल डेटा खंगाला. जांच में सामने आया कि संबंधित बिलिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देशभर में एक लाख से अधिक रेस्टोरेंट करते हैं और यह भारत के रेस्टोरेंट बाजार का लगभग 10 प्रतिशत कवर करता है.
देशभर में रेस्टोरेंट सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा टैक्स घोटाला सामने आया है. आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि 2019-20 से अब तक करीब 70,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर छिपाया गया. यह खुलासा पिछले साल नवंबर में हैदराबाद के कुछ रेस्टोरेंट्स पर हुई रूटीन रेड से शुरू हुई जांच के बाद हुआ.
आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 133A के तहत जांच करते हुए 2019-20 से 2025-26 तक के छह वित्तीय वर्षों का लगभग 60 टेराबाइट ट्रांजेक्शनल डेटा खंगाला. जांच में सामने आया कि संबंधित बिलिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देशभर में एक लाख से अधिक रेस्टोरेंट करते हैं और यह भारत के रेस्टोरेंट बाजार का लगभग 10 प्रतिशत कवर करता है.
बैकएंड एनालिसिस में करीब 2.43 लाख करोड़ रुपये की कुल बिलिंग दर्ज पाई गई. इनमें से 13,317 करोड़ रुपये की एंट्रियों को “पोस्ट-बिलिंग डिलीशन” के रूप में चिन्हित किया गया, जो बिक्री आंकड़ों में सुनियोजित हेरफेर की ओर इशारा करता है.
डिजिटल फॉरेंसिक जांच और एआई का इस्तेमाल
सॉफ्टवेयर प्रदाता के अहमदाबाद स्थित केंद्र से बैकएंड एक्सेस मिलने के बाद हैदराबाद स्थित आयकर भवन की डिजिटल लैब में फॉरेंसिक जांच की गई. जांचकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और जेनरेटिव AI टूल्स की मदद से 1.77 लाख रेस्टोरेंट आईडी से जुड़े डेटा का विश्लेषण किया. ओपन-सोर्स जानकारी के जरिए जीएसटी नंबर और पैन से मैपिंग भी की गई.
कैसे दिया गया अंजाम?
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