
EWS पर मुहर लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने खोला विवादों का पिटारा?: दिन भर, 7 नवंबर
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क्या अब SC, ST, OBC को भी आर्थिक आधार पर मिलेगा आरक्षण, दो महीने के बाद भी भारत जोड़ो यात्रा क्या नहीं कर पाई, भारत क्या मंदी से रहेगा अछूता और COP 27 का एजेंडा क्या है, सुनिए 'दिन भर' में
EWS आरक्षण: क्यों पेचीदा फैसला
आरक्षण की कई गिरहें हैं. आप इसकी एक डोर को सुलझाते हैं, दूसरी उलझ जाती है. ऐसी ही एक डोर है EWS... यानि गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था. इसके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया जिसको बहुत से लोगों ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ़ माना. लेकिन आज 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने इसे सही बताया. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया. तो चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने असहमति जताई.
लेकिन कुछ सवाल और भी हैं. जैसे एक चीज़ तो ये क्लियर है कि अब तक जो रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षणिक था, वो अब आर्थिक आधार पर भी दिया जा सकेगा लेकिन जो आरक्षण अभ तक अपवाद था, क्या इस फैसले ने उसको नियम बना दिया है और क्या EWS आरक्षण 50 परसेंट की सीमा का उलंघन करता है? एक बातचीत इस पर हो रही है कि क्या आने वाले समय में ईडब्ल्यूएस के 10 परसेंट की सीमा भी बढ़ेगी या फिर जो ओबीसी, एससी एसटी रिजर्वेशन अब तक 50 परसेंट के दायरे में ही समेटने की बात होती थी, क्या उस दिशा में भी खिड़कियां खुलेंगी? 'दिन भर' में सुनने के लिए यहां क्लिक करें.
भारत जोड़ो यात्रा की असल परीक्षा!
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र में एंटर कर गई. महाराष्ट्र में दो हफ्तों तक ये यात्रा रहनेवाली है. इस दौरान ये 15 विधानसभाओं और 6 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी. राहुल गांधी इस दौरान दो रैली भी करेंगे. दरअसल, दक्षिण भारत के पांच राज्य, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना होते हुए ये यात्रा जब नांदेड़ होते हुए महाराष्ट्र में आज एंटर कर रही थी तो चर्चा इस पर होने लगी कि क्या यहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे रीजनल प्लेयर्स का साथ मिलेगा या राहुल एकला चलो रे के मंत्र पर चलेंगे?

MP विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को उस समय मर्यादाएं तार-तार हो गईं, जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच तीखी बहस ने अपमानजनक मोड़ ले लिया. सदन में इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्दों के कारण न केवल कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, बल्कि मुख्यमंत्री को भी मोर्चा संभालना पड़ा.

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