ADR Report: देश की 28% महिला सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस, 15% पर हत्या से जुड़ी गंभीर धाराएं, 17 अरबपति भी
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मौजूदा वक्त में 513 महिला सांसदों और विधायकों में से 512 लीडर्स के द्वारा पेश किए गए हलफनामों के आधार पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि 143 या 28 फीसदी ने खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
चुनाव अधिकार निकाय, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने देश में मौजूदा महिला सांसदों और विधायकों से जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की है. ADR की एनालिसिस के मुताबिक, देश भर में 17 महिला सांसद और विधायक हैं, जिन्होंने खुद को अरबपति घोषित किया है, जबकि 28 फीसदी ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. 17 अरबपति सांसदों और विधायकों में लोकसभा की 75 महिला सांसदों में से छह, राज्यसभा की 37 में से तीन और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की 400 महिला विधायकों में से आठ शामिल हैं.
मौजूदा वक्त में 513 महिला सांसदों और विधायकों में से 512 लीडर्स के द्वारा पेश किए गए हलफनामों के आधार पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि 143 या 28 फीसदी ने खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. इसमें 75 लोकसभा महिला सांसदों में से 24 (32 फीसदी), 37 राज्यसभा महिला सांसदों में से 10 (27 फीसदी) और 400 महिला विधायकों (सभी राज्य विधानसभाओं/केंद्र शासित प्रदेश) में से 109 (27 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
अलग-अलग राज्यों में क्या स्थिति?
रिपोर्ट में कहा गया है कि 78 महिला सांसदों (15 फीसदी) पर हत्या की कोशिश और यहां तक कि हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसमें 75 लोकसभा महिला सांसदों में से 14 (19 फीसदी), 37 राज्यसभा महिला सांसदों में से 7 (19 फीसदी) और विश्लेषण किए गए 400 महिला विधायकों (सभी राज्य विधानसभाओं/केंद्र शासित प्रदेश) में से 57 (14 फीसदी) ने खुद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. कुछ राज्यों में आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिला सांसदों का अनुपात विशेष रूप से ज्यादा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा से तीन महिला सांसदों/विधायकों में से दो (67 फीसदी), तेलंगाना से 12 महिला सांसदों/विधायकों में से 8 (67 फीसदी), आंध्र प्रदेश से 24 महिला सांसदों/विधायकों में से 14 (58 फीसदी), पंजाब से 14 महिला सांसदों/विधायकों में से 7 (50 फीसदी), केरल से 14 महिला सांसदों/विधायकों में से 7 (50 फीसदी) और बिहार से 35 महिला सांसदों/विधायकों में से 15 (43 फीसदी) ने अपने शपथ-पत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
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