4 कानूनों का उल्लंघन, 3 धाराएं... चीफ सेक्रेटरी की वो रिपोर्ट जिसने सिसोदिया को शराब घोटाले में बना दिया आरोपी
AajTak
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था.
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ये कार्रवाई की गई है. सीबीआई ने करीब 6 महीने की जांच के बाद इस मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है. सिसोदिया के अलावा अब तक मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत एलजी वीके सक्सेना के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट से हुई थी. आईए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या दावे थे और कैसे जांच के घेरे में मनीष सिसोदिया आ गए?
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. हालांकि, बीजेपी ने इस नीति का विरोध किया था. जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था.सीबीआई ने इन धाराओं में मामला किया दर्ज इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सीबीआई ने केस दर्ज कर कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुईं. अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. सिसोदिया को आईपीसी (Indian Penal Code) की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 477-A (धोखाधड़ी करने का इरादा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत गिरफ्तार किया गया है.
क्या था मुख्य सचिव की रिपोर्ट में?
8 जुलाई, 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट एलजी विनय सक्सेना को भेजी थी. इसमें नई शराब नीति में जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया था.
मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, नई एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी हुई है. नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई. टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफी की गई. रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया. आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है और यह नई नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई. दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है. ऐसे में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे.
17 अगस्त 2022 को मामला हुआ था दर्ज
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.
इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.
हरियाणा में चार मासूमों के सीरियल मर्डर केस ने झकझोर कर रख दिया है. खूबसूरती से जलन, रिश्तेदारों की बच्चियों और अपने ही तीन साल के बेटे तक को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर पूनम अब उसी गांव की जेल में है, जहां वह पली-बढ़ी. गिरफ्तारी के बाद से पूनम जेल की बैरक में बेचैनी है. न ठीक से नींद आ रही, ना खाना निगल पा रही है.
टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे डिजाइन में मस्जिद निर्माण के फैसले ने पश्चिम बंगाल में जोरदार घमासान खड़ा कर दिया है. BJP ने आरोप लगाया है कि यह कदम लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए उठाया जा रहा है. वहीं TMC ने इसे बेबुनियाद करार दिया और दावा किया कि कबीर BJP के इशारे पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
दिल्ली के संगम विहार इलाके में मामूली विवाद के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 27 साल के इरशाद के रूप में हुई है, जिसे परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार वालों के आरोप पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.
केरल के कोल्लम में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 का हिस्सा धंसने से चार गाड़ियां फंसी हैं. यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है. कांग्रेस ने इस हादसे का वीडियो जारी कर के राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह राजमार्ग एक टाइम बम की तरह है, जो कभी भी और कहीं भी टूट सकता है, जिससे राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों की जान को खतरा होगा.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में मस्जिद के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. शिमला नगर निगम को मस्जिद संरचना की वैधता पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
इंडिगो संकट के बीच देशभर में कई रूटों पर अचानक बढ़े हवाई किरायों को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई थी. अब केंद्र सरकार ने खुद दखल देते हुए एअरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा लिया है. विमान किराए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एअरलाइंस को निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने कहा है कि तय सीमा से ज्यादा किराया ना लिया जाए.
ठाणे में एक 78 साल के बुजुर्ग ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1.06 करोड़ रुपये की ठगी के शिकार हो गए. व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लालच भरे ऑफर देकर आरोपी ने वरिष्ठ नागरिक को झांसा दिया और 21 बार में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाए. पैसे मांगने पर आरोपी ने संपर्क बंद कर दिया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इंडिगो एयरलाइंस में व्यापक परिचालन दिक्कतों और घरेलू उड़ानों के अचानक रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र याचिका (Letter Petition) भेजी गई है. अधिवक्ता अमन बंका ने सीजेआई से इस जन समस्या का स्वत: संज्ञान लेने और सीधा दखल देने का आग्रह किया. याचिका में कहा गया है कि यह संकट लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है.