2 लाख से ज्यादा छात्राओं को 25-25 हजार रुपये देगी बिहार सरकार, जानिए पूरी डिटेल

बिहार सरकार कन्या उत्थान योजना के तहत सभी स्नातक छात्राओं को 25-25 हजार रुपये मिलेंगे. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने महालेखाकार को भी यह जानकारी दी है. इस योजना का मुख्य मकसद छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है.

बिहार सरकार ने छात्राओं को हायर स्टडी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं को चला रहे हैं. इसमें बीए पास करने वाली छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन योजना भी शामिल है. इस योजना के तहत छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए आर्थिक मदद यानी प्रोत्साहन राशि देगी.

किन छात्राओं को मिलेगा पैसा? राज्य में ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर चुकीं छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इसकी शुरुआत मंगलवार से हो गई है. राज्य सरकार ने 20 हजार छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ का आवंटन किया है. पिछले लंबे समय से यह राशि लंबित थी. यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मिलेगी. 

छात्राओं के लिए 250 करोड़ रुपये कन्या उत्थान योजना के तहत सभी स्नातक छात्राओं को 25-25 हजार रुपये मिलते हैं. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने महालेखाकार को भी यह जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन (स्नातक) योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस राशि से बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जानी है. 

2 लाख से ज्यादा छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन (स्नातक) योजना के तहत 2,07,132 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलनी है. 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार और 2021-22 में 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि योजना में 2021-22 से राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई थी.

बता दें कि विश्वविद्यालयों द्वारा अंगीभूत महाविद्यालयों, संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन लटकाने के कारण इस योजना के कार्यान्यवन में परेशानी हो रही है. नाराज शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर तक लंबित आवेदनों को सत्यापन करने को कहा है. ऐसा न करने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.