180 सीटों पर महिला और पुरुष दो-दो होंगे सांसद! महिला आरक्षण पर मोदी सरकार का बड़ा दांव
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महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस बिल में 180 सीटों पर दो-दो सांसद चुने जाने का प्रस्ताव दिया है यानी इन सीटों पर महिला सांसद के साथ-साथ एक अन्य सांसद भी होगा.
महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस बिल में 180 सीटों पर दो-दो सांसद चुने जाने का प्रस्ताव दिया है यानी इन सीटों पर महिला सांसद के साथ-साथ एक अन्य सांसद भी होगा.
सूत्रों के मुताबिक, महिला आरक्षण चक्रीय आधार पर होगा यानी एक चुनाव में एक तिहाई सीट और उसके बाद दूसरी सीटें यानी यही क्रम जारी रहेगा. शुरुआत में लोकसभा की 180 सीटों पर दोहरी सदस्यता होगी. इनमें एससी/एसटी की एक तिहाई सीटें समुदायों के सदस्यों के लिए आरक्षित होंगी.
जानकारी के मुताबिक, 2027 में परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उसके बाद एकल सदस्यता लागू कर दिया जाएगा. अभी अनुसूचित जाति (SC) के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं.
मोदी कैबिनेट ने बीते सोमवार को ही महिला आरक्षण बिल मंजूरी दी थी. इस बिल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. जानकारी के मुताबिक, इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज ही संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश करेंगे.
बिल को लेकर लगाए गए कई कयास
अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
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