
हिमंता असम के इतिहास के सबसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी मुख्यमंत्रीः अखिल गोगोई
The Wire
असम विधानसभा में गो- संरक्षण विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत हिंदू, जैन, सिख बाहुल्य इलाकों और गोमांस न खाने वाले अन्य समुदायों वाले क्षेत्रों में गोमांस की ख़रीद और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है. साथ ही मंदिर या वैष्णव मठ के पांच किलोमीटर के दायरे में गोमांस ख़रीदने-बेचने की मनाही है. इस विधेयक को पारित होने से न रोक पाने के लिए विधायक अखिल गोगोई ने असम के लोगों से माफ़ी मांगी है.
गुवाहाटी: गो-संरक्षण विधेयक को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए विधायक अखिल गोगोई ने कहा कि उन्हें राज्य के इतिहास में ‘सबसे अधिक सांप्रदायिक और फूट डालने वाले मुख्यमंत्री’ के तौर पर याद किया जाएगा. स्वतंत्रता दिवस पर गुवाहाटी में गोगोई ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस विधेयक को पारित होने से न रोक पाने के लिए असम के लोगों से माफी मांगी, क्योंकि वह अपने रायजोर दल के अकेले विधायक हैं. गोगोई ने आरोप लगाया, ‘जब 13 अगस्त को विधेयक पारित किया गया तो मैं उस रात सो नहीं सका. यह विध्वंसकारी कृत्य है, जिससे लोगों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी. असम हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे अधिक सांप्रदायिक और विभाजनकारी मुख्यमंत्री के तौर पर याद रखेगा. वह सबसे खतरनाक मुख्यमंत्री हैं और उनके शासन में असम के लोग सुरक्षित नहीं हैं.’ उन्होंने विधेयक पारित करने की तुलना बाबरी मस्जिद विध्वंस से की और कहा कि देश की हिंदू-मुस्लिम एकता को खत्म करने की घटनाएं खतरनाक है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शर्मा ने विधेयक पारित किए जाने के दौरान अपने भाषण में महात्मा गांधी को गलत तरीके से उद्घृत किया.
गैस आपूर्ति की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने पीएनजी कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने या लेने पर रोक लगा दी है. वहीं, 14 मार्च को एलपीजी बुकिंग में 13 मार्च के मुक़ाबले 10 लाख की गिरावट दर्ज की गई. इसी बीच, गैस की आपूर्ति में बाधा आने के कारण गुजरात में औद्योगिक गैस खपत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके चलते कई कारखानों को उत्पादन घटाने के लिए मजबूर हैं.

कैम्पेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में दो मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं, दो विस्थापन-विरोधी कार्यकर्ताओं और छह छात्रों को 'अधिकारियों' ने उठा लिया है और उनका अब तक कोई पता नहीं है. संगठन ने उनके ठिकाने की जानकारी, सुरक्षा की गारंटी और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है.

महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बीपीसीएल और एचपीसीएल से स्वयं सहायता समूहों और केंद्रीय रसोईघरों के लिए सिलेंडरों की प्राथमिक आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि छात्रों के भोजन पर असर न पड़े.

लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घाट पर चल रहा कार्य घाट की गरिमा को बहाल करने के उद्देश्य से किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का हिस्सा है.

देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच गुरुवार को संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर इस मुद्दे पर ग़लत जानकारी देने का आरोप लगाया और इस पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा की मांग की. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार हैं.








