हरियाणा: कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, जानें- क्या है खट्टर सरकार की पोजिशन
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हरियाणा मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. एक तरफ किसान आंदोलित हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है. ऐसे में देखना है कि खट्टर सरकार इससे कैसे पार पाती है.
कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों का टकराव बीजेपी शासित राज्यों के लिए सिरदर्द बन रहा है. किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा सियासी असर हरियाणा में दिख रहा है. यही वजह है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. एक तरफ किसान आंदोलित हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है. ऐसे में देखना है कि खट्टर सरकार इससे कैसे पार पाती है. कांग्रेस सत्र के पहले दिन लाएगी अविश्वास प्रस्तावजर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
असम में चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति से दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. 28 मई से राज्य में बाढ़, बारिश और तूफान में कुल मिलाकर छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं मणिपुर का राजभवन भी बाढ़ के पानी से लबालब हो चुका है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवात रेमल के बाद पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मणिपुर के राजभवन में जलभराव हो गया है.
बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.