सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई की होगी लाइव स्ट्रीमिंग
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि अब से संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी. इस लाइव स्ट्रीमिंग को सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल के जरिए वेबकास्ट किया जाएगा. अदालत का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन की दिशा में उठाया गया पहला कदम है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला लिया गया है. चीफ जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई में मंगलवार को सभी जजों की फुल कोर्ट मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया है कि अब संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग यानी सीधा प्रसारण किया जाएगा. अगले हफ्ते से पांच जजों की पीठ के समक्ष होने वाले मुकदमों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट पोर्टल के जरिए वेबकास्ट किया जाएगा.
इस दौरान जज इस बात पर एकमत थे कि संविधान पीठ के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी. यह सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के क्रियान्वयन की दिशा में उठाया गया पहला कदम है.
अदालत में मुकदमों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर मंगलवार को रेजोल्यूशन भी पारित किया गया. इसके साथ ही कई प्रशासनिक मामलों पर भी विचार किया गया.
बता दें कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों के समक्ष 70,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं. हालांकि, जस्टिस ललित के चीफ जस्टिस बनने के बाद से बीते पंद्रह दिनों में करीब 7,000 मुकदमे निपटाए गए हैं.
चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने फुलकोर्ट मीटिंग में लिस्टिंग सिस्टम में सुधार को लेकर सभी साथी जजों के साथ विचार-विमर्श किया.
इसके अलावा अदालत परिसर में सुविधाओं के सुधार और विकास, वकीलों के चेंबर ब्लॉक की जरूरत, निर्माण और उन पर होने वाले खर्च का आकलन भी किया गया. साथ में धनराशि के आवंटन पर भी चर्चा हुई.
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