सहकारिता मंत्रालय के गठन पर बोले पवार- यह राज्य का विषय, केंद्र नहीं कर सकता हस्तक्षेप
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केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने के बाद से महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग मे हलचल होने की संभावना जताई जा रही है. शरद पवार ने इन संभावनाओं को नकार दिया.
केंद्र सरकार ने हाल ही में सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) बनाने का ऐलान किया है. इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है. अब एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र के सहकारिता मंत्रालय को लेकर बड़ा बयान दिया. पवार ने कहा, राज्य के संविधान के मुताबिक, सहकारिता राज्य सरकार का मामला है, केंद्र सरकार राज्य द्वारा बनाए गए सहकारिता कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. इसलिए नए सहकारिता विभाग के गठन से महाराष्ट्र में कोई परेशानी नहीं होगी.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिया एआई समिट की तारीफ की है. उन्होंने गलगोटिया कंट्रोवर्सी को लेकर कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुईं, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में ऐसा हो जाता है.
जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए 50 पर्यटक स्थलों में बाकी बंद स्थलों को मई 2026 तक खोल दिया जाएगा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 9 नए टूरिस्ट स्पॉट खोलने की भी घोषणा की है. उन्होंने बताया कि सरकार टूरिस्ट स्पॉट् पर बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए भी काम कर रही है.
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में दो पक्षों के बीच मंदिर और मस्जिद में एक साथ पूजा-अर्चना के दौरान विवाद हुआ. इस दौरान मंदिर में तोड़फोड़ और पथराव का मामला भी सामने आया. हालांकि, पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति को काबू किया. इस हिंसा में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बयान दर्ज कराएंगे. कोर्ट ने 20 फरवरी को व्यक्तिगत पेशी का आखिरी मौका दिया है.
भारत में चल रहे India AI Impact Summit 2026 में दो टेक टायकून ने भले ही मंच पर दूसरे से हाथ न मिलाया हो, लेकिन इस वायरल दृश्य के बावजूद मानवता के भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के योगदान को लेकर दोनों ही लीडर लगभग एक ही दिशा में सोचते हैं. दोनों का की कहना है कि कुछ ही सालों में मशीन इंसानों से ज्यादा काबिलियत हासिल कर लेंगे.
'अगर डील नहीं हुई तो...', ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली चेतावनी, 10 दिन का दिया अल्टीमेटम
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आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 133A के तहत जांच करते हुए 2019-20 से 2025-26 तक के छह वित्तीय वर्षों का लगभग 60 टेराबाइट ट्रांजेक्शनल डेटा खंगाला. जांच में सामने आया कि संबंधित बिलिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देशभर में एक लाख से अधिक रेस्टोरेंट करते हैं और यह भारत के रेस्टोरेंट बाजार का लगभग 10 प्रतिशत कवर करता है.