सड़कों की धूल से निपटने के लिए ख़र्च हुए ₹7000 करोड़, लोकसभा में खुलासा
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देश के अलग-अलग शहरों में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क की धूल को कंट्रोल करने पर भारी भरकम बजट खर्च किया है. NCAP के तहत 103 शहरों में PM10 स्तर घटा है, जबकि 22 शहर राष्ट्रीय मानक के अंदर आ गए हैं.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सोमवार, 2 फरवरी को लोकसभा को बताया कि शहरी स्थानीय निकायों ने सड़क की धूल को कंट्रोल करने के लिए ₹7,094.39 करोड़ खर्च किया है. कुल 130 शहर NCAP (नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम) के दायरे में आते हैं, जिनमें से 48 मिलियन-प्लस शहरों को 15वें वित्त आयोग के 'मिलियन-प्लस सिटीज चैलेंज फंड' से फंडिंग मिलती है. इसके अलावा बचे 82 शहरों को MoEFCC की प्रदूषण नियंत्रण योजना से फंडिंग मिली है.
केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक लिखित जवाब में संसद में बताया कि अब तक NCAP (नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम) के तहत कुल ₹13,852.22 करोड़ जारी किए गए हैं, जिसमें से सड़क की धूल के मैनेजमेंट पर सबसे बड़ा हिस्सा खर्च हुआ है.
केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने यह जानकारी शिवसेना सांसदों एकनाथ शिंदे और रविंद्र वायकर के तीन सवालों के जवाब में दी.
जवाब में कहा गया है कि NCAP के तहत शहरों में किए गए सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडीज़ के नतीजों से पता चला है कि सड़क की धूल प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान देती है और PM10 कंसंट्रेशन में 20-60% हिस्सा इसी का होता है. इसी वजह से सिटी एक्शन प्लान में मैकेनिकल स्वीपिंग, पानी का छिड़काव और कंस्ट्रक्शन कंट्रोल पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया.
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