'विकसित भारत का लक्ष्य अब सरकारी नीति नहीं, देश के लोगों का सपना', नीति आयोग में बोले PM मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से बातचीत के दौरान कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अब जनआकांक्षा बन चुका है, जिसे हासिल करने के लिए मजबूत संस्थान, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिशन मोड में सुधार जरूरी हैं. उन्होंने नीति और बजट को 2047 के लक्ष्य से जोड़ने और वैश्विक बाजारों से भारत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के एक समूह से बातचीत की. इस चर्चा का केंद्र बिंदु ‘आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारत का एजेंडा’ रहा.
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना अब सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि आम लोगों की उम्मीद बन चुका है. उन्होंने बताया कि शिक्षा, खर्च करने की आदतों और विदेश जाने के रुझान में बदलाव यह दिखाता है कि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं. इसके लिए मजबूत संस्थान और भविष्य को ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे की योजना जरूरी है.
'नीति और बजट बनाते समय 2047 के लक्ष्य को केंद्र में रखें'
उन्होंने कहा कि लंबे समय तक तेज आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में मिशन मोड में सुधार करने होंगे. नीति और बजट बनाते समय 2047 के लक्ष्य को केंद्र में रखना चाहिए. प्रधानमंत्री ने भारत की वैश्विक बाजारों से मजबूत भागीदारी और देश को दुनिया के लिए एक अहम कार्यबल केंद्र बनाने पर भी जोर दिया.
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घरेलू कामगारों की दुर्दशा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से नियम व न्यूनतम वेतन नीति बनाने को कहा है. कोर्ट ने एजेंसियों और ट्रेड यूनियनों पर शोषण बढ़ाने के आरोप लगाए.
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जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और दृश्य अत्यंत सुंदर हैं. इस बर्फबारी के कारण कई पर्यटक इन जगहों की ओर जा रहे हैं. रास्तों पर भारी भीड़ और जाम की स्थिति बन गई है क्योंकि कई मार्ग बंद हो गए हैं. श्रीनगर में सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे मौसम में बदलाव आया है और तापमान गिरा है. पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, गुरेज सहित अन्य क्षेत्र भी इस मौसम से प्रभावित हैं.
अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस महीने ‘ट्रंपआरएक्स’ नाम की एक सरकारी वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए मरीज दवा कंपनियों से सीधे रियायती दरों पर दवाएं खरीद सकेंगे. सरकार का दावा है कि इससे लोगों का दवा खर्च कम होगा. हालांकि इस योजना को लेकर डेमोक्रेट सांसदों ने गलत तरीके से दवाएं लिखे जाने, हितों के टकराव और इलाज की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं.
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