वाराणसीः विरोध के बाद बदले मंत्री के सुर, बोले-रजिस्ट्री ऑफिस में अधिवक्ताओं की एंट्री पर रोक नहीं

योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि रजिस्ट्री विभाग भारत सरकार की है. इसमें किसी तरह का बदलाव भारत सरकार ही कर सकती है. इसलिए क्रेता विक्रेता के अपनी इच्छा और सहयोग के लिए अधिवक्ताओं को ला सकते हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अधिवक्ताओं के बगैर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है.

अक्सर विरोध प्रदर्शन के दौर के बाद शासन में मंत्री रहने वालों को अपने बयान से बैकफुट पर आना पड़ता है. ऐसा ही कुछ हुआ है योगी सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टांप न्यायालय शुल्क एवं निबंधन विभाग के मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ भी. रजिस्ट्री ऑफिस में अधिवक्ताओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की बात से मंत्री चर्चा में आ गए थे, लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है. मंत्री रविंद्र जायसवाल आज बुधवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस में क्रेता-विक्रेता के ऊपर यह निर्भर करता है कि वह अपने अधिवक्ताओं को लाना चाह रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है कि बगैर अधिवक्ताओं के रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी.