वाड्रा लैंड स्कैम मामले में अब कांग्रेस की जगह बीजेपी घिर गई?: दिन भर, 21 अप्रैल
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हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा की जिस लैंड डील को बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, जिसके लिए ‘वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलेपमेंट’ और ‘दामाद जी का भ्रष्टाचार’ जैसे विशेषण दिए थे, उस पर सरकार ने अदालत में एफिडेविट दिया है कि इस डील में कोई इररैगुलैरिटी नहीं हुई. पुंछ आतंकी हमला, जिसमें कल 5 जवान शहीद हो गए, उसकी ज़िम्मेदारी पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट ने ली है... फारूक़ अब्दुल्ला भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की सलाह दे रहे हैं, जब कश्मीर में जी-20 प्रतिनिधियों की बैठक होनी है तब ये हमला कश्मीर के शांत और सुरक्षित होने के दावों पर सवाल खड़ा करता है, और कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेताओं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, उनके सामने बासवराज बोम्मई और येदियुरप्पा के बीच स्पर्धा का मसला भी है और अपना चुनावी नैरेटिव जनता तक पहुंचाने की चुनौती भी, इलोन मस्क, लेगेसी ब्लू टिक हटाने के लिए कोसे जा रहे हैं लेकिन उनकी कंपनी का मून-मार्स ट्रेवल वाला स्टार शिप रॉकेट ब्लास्ट कर गया, इस असफलता की कहानी भी सुनेंगे, 'दिन भर' में,
वाड्रा बने BJP के गले की फांस?
DLF Universal Ltd और रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के बीच लैंड डील हुई थी 2008 में. वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ में मानेसर में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी, जून महीने में DLF Universal Ltd इसे लेने के लिए तैयार हो गया और तब इसकी कीमत सीधे 58 करोड़ कर दी गई. तब बीजेपी ने सवाल उठाया कि 5 महीनों में ज़मीन के दाम 700 परसेंट कैसे बढ़ गए.
बीजेपी ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने सरकारी information के access का फायदा उठाया और उस जगह पर समय पर निवेश किया, जहां बड़े प्रोजेक्ट आने वाले थे. इसे विकास का ‘वाड्रा मॉडल’ कहा गया.
2014 चुनाव से पहले बीजेपी छह पन्ने की एक बुकलेट भी छापी गई, जिसका नाम रखा गया... दामाद जी. क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद हैं.
मगर अब करीब दस साल बाद इस मामले में एक अपडेट आया है. मानेसर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिस ज़मीन को स्काईलाइट से डीएलएफ ने खरीदा था उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है और इसी के हवाले से खट्टर सरकार ने भी हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में भी यही बात कही है.
इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा है कि उनकी बेगुनाही सरकार ने स्वीकार कर ली है. हालांकि इसके बाद हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि जांच अभी चल रही है और इसे क्लीन चिट नहीं कहना चाहिए, सुनिए 'दिन भर' में
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