
'लोकतंत्र में कट्टरपंथ की जगह नहीं', प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश PM से की खालिस्तानियों पर एक्शन की अपील
AajTak
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम किएर स्टार्मर से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत और ब्रिटेन साझेदार देश हैं. दोनों देशों के संबंध वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं.उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों में नई ऊर्जा आई है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाएगी.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर (Kier Starmer) भारत के दो दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच खालिस्तानी कट्टरपंथ पर भी चर्चा हुई.
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रिटिश पीएम स्टार्मर की मीटिंग के दौरान खालिस्तानी चरमपंथ के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई.
मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी ने इस दौरान जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक देशों में कट्टरवाद और हिंसक चरमपंथ की कोई जगह नहीं है. पीएम मोदी ने कहा कि कट्टरवाद और हिंसक उग्रवाद का लोकतांत्रिक समाजों में कोई स्थान नहीं है. समाज द्वारा मुहैया कराई गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
विदेश सचिव मिस्री ने ब्रिटिश पीएम स्टार्मर के भारत दौरे को सच्ची पार्टनरशिप बताते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों मुल्कों के नागरिकों की भलाई के लिए विभिन्न मोर्चों पर मिलकर काम कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जुलाई में हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) भारत के विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा.
बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर आठ अक्टूबर को मुंबई पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल है, जिसमें व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के प्रमुख शामिल हैं. यह प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें 125 सदस्य शामिल हैं.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.






