रेवन्ना सेक्स स्कैंडल: प्रज्वल पर SIT ने कसा शिकंजा, CBI ने इंटरपोल से मांगी मदद, ब्लू कॉर्नर नोटिस की तैयारी
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पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल की जांच कर रही एसआईटी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. एसआईटी ने एचडी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. सीबीआई से अनुरोध किया है कि प्रज्वल के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराए.
Prajwal Revanna Sex Scandal: सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. इस मामले में एसआईटी ने एचडी और प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. वहीं सीबीआई से अनुरोध किया है कि प्रज्वल के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराए. एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को तलब करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है. इसके लिए आज शाम तक का समय दिया है.
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने होलेनरासीपुर से जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हैं. पूर्व मंत्री एचडी को एसआईटी ने दूसरा नोटिस दिया है. उन्हें पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. इसके लिए आज शनिवार की शाम तक का समय दिया गया है.
जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक रसोइए की शिकायत के आधार पर पिछले रविवार को हासन जिले के होलेनरसिपुरा पुलिस स्टेशन में बाप-बेटे खिलाफ यौन उत्पीड़न का पहला मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद गुरुवार की रात मैसूरु में रेवन्ना के विश्वासपात्र सतीश बबन्ना के खिलाफ एक महिला के अपहरण के आरोप में केस दर्ज किया गया है. ये महिला यौन शोषण की शिकार है. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने बबन्ना को गिरफ्तार कर लिया.
क्या होता है लुकआउट नोटिस, कैसे प्रतिबंध लगते हैं?
लुकआउट सर्कुलर या लुक आउट नोटिस एक सर्कुलर लेटर है. इसका इस्तेमाल आव्रजन यानी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है. इस तरह का नोटिस सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों द्वारा किसी व्यक्ति के देश में प्रवेश से रोकने या देश से बाहर जाने से पाबंदी लगाने और निगरानी करने के लिए भी जारी किया जा सकता है. मूल दिशा निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं.
ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है, इससे क्या मदद मिलती है?
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