राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी सरकार

लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए 'सब्सटेंटिव मोशन' पेश किया है, वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'एपस्टीन फाइल्स' से जुड़े आरोपों पर पलटवार करते हुए राहुल के दावों को बेबुनियाद बताया है.

केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी. सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है. राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही फिलहाल नहीं होगी, लेकिन राजनीतिक टकराव जारी है. बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने उनके भाषण के कथित आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए नोटिस दिया है.

हालांकि, कुछ अंश पहले ही रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं. बीजेपी का मानना है कि यह पर्याप्त नहीं है. दूसरी तरफ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर लगाए गए आरोपों का जवाब वे खुद सदन में देंगे.

कांग्रेस MP रंजीत रंजन ने गुरुवार को चल रहे बजट सेशन के बीच BJP की सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि वह विपक्ष की उठाई गई ज़रूरी चिंताओं का जवाब देने के बजाय आलोचना को टाल रही है. उन्होंने कहा, "जब आप उनकी गलतियां बताते हैं, तो बीजेपी जवाब देती है. आप 11 साल से सरकार में हैं, और राहुल गांधी, विपक्ष के नेता के तौर पर, पूछ रहे हैं कि क्या देश की सुरक्षा, हमारे किसान, एनर्जी और डेटा सुरक्षित हैं. जिस तरह से आपकी डील है, वह सुरक्षित नहीं लगती. जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर गुस्से में बोल रहे थे, देश गुस्से से नहीं चलता; यह बहस और चर्चा से चलता है."

राहुल गांधी पर सरकार का यू-टर्न

राहुल गांधी ने एक दिन पहले लोकसभा में बजट पर बोलते हुए एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया था. राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम लेकर भी आरोप लगाए थे. सरकार ने इसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था. सरकार ने अब अपना फैसला बदल लिया है.

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