राजस्थान: ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए दवाएं खरीद रही गहलोत सरकार, गांवों में बनेंगे कोविड सेंटर
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राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है. राज्य सरकार ने लाइपोजोमल एम्फोटेरेसिन बी के 2500 वॉइल खरीदने के सीरम कंपनी को आदेश दे दिए हैं. सरकार देश की 8 बड़ी फार्मा कंपनियों से संपर्क कर रही है और दवा की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया जा रहा है.
कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के मामले सामने आने से देश के कई राज्यों में मुश्किलें और बढ़ गई हैं. ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है. सरकार ने इस रोग में उपचार के लिए काम आने वाली दवाई की 2500 वायल खरीदने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही 8 कंपनियों से बातचीत चल रही है और ग्लोबल टेंडर भी निकाला गया है. राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है. राज्य सरकार ने लाइपोजोमल एम्फोटेरेसिन बी के 2500 वाइल खरीदने के लिए सीरम कंपनी को आदेश दे दिए हैं. सरकार देश की 8 बड़ी फार्मा कंपनियों से संपर्क कर रही है और दवा की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया जा रहा है.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर बिना समझे बयान देते रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बिना गहराई से समझे, विषयों पर टिप्पणी कर देते हैं. उन्होंने राफेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के मामलों का उदाहरण दिया. देखें वीडियो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.