
राजद्रोह कानून में संशोधन के लिए तैयार मोदी सरकार! राज्यसभा को दी समिति बनाने की जानकारी
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बिना सोचे-समझे राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज करने के आरोपों से जूझने वाली मोदी सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में संकेत दिया कि वह राजद्रोह समेत भारतीय दंड संहिता में भी सुधार के लिए तैयार है. जानें क्या बोले गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी.
बिना सोचे-समझे राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज करने के आरोपों से जूझने वाली मोदी सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में संकेत दिया कि वह राजद्रोह समेत भारतीय दंड संहिता में भी सुधार के लिए तैयार है. जानें क्या बोले गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी. सरकार ने बनाई परामर्श समिति राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने राजद्रोह कानून (IPC की धारा 124-ए) समेत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में सुधार पर सुझाव देने के लिए परामर्श समिति बनाई है. इस समिति का अध्यक्ष नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति को बनाया गया है.
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