यूपी पंचायत चुनाव पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा-क्या मतगणना स्थगित नहीं की जा सकती?
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यूपी चुनाव आयोग की तरफ से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि 29 अप्रैल को आखिरी दौर का चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव आयोग की तरफ से कदम उठाए गए हैं.
कोरोना के मद्देनजर यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है. क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता. अगर तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा. इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद काउंटिंग को कराने का फैसला लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप दिन की स्थिति का आकलन कर रहे थे? क्या आपने वर्तमान स्थिति का आकलन किया है? यह एक कोरोना संक्रमण की गतिशील स्थिति है? आपका नवीनतम क्या कदम उठाया है? चुनाव आयोग ने कहा कि हमने कल आदेश पास कर दिए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 29 अप्रैल को दो आदेश जारी किए हैं, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर आधारित हैं.उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.
यूपी की नोएडा पुलिस ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर कार्रवाई करने की तैयारी में है. दरअसल, नोएडा की एक अदालत CRPC-81/82 ने विधायक के घर की कुर्की का आदेश दिया है. अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.